Ladli Bahna Yojana budget 2026: लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ और लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए 1800 करोड़ का बड़ा प्रावधान। 1.25 करोड़ महिलाओं और 52 लाख बालिकाओं को लाभ। जानें बजट की मुख्य घोषणाएं और रोजगार पर सरकार का फोकस।
MP Budget 2026: नारी शक्ति पर फोकस, लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को मिला बड़ा सहारा
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए डॉ. मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि विकास की धुरी महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द ही घूमेगी। यह सरकार का तीसरा बजट और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का सातवां बजट है। भाषण के दौरान देवड़ा ने स्पष्ट कहा कि सरकार का लक्ष्य “हर हाथ को काम और हर उपज को दाम” सुनिश्चित करना है।
बजट में लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को विशेष रूप से रेखांकित किया गया, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि आगामी वर्षों में सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिक प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे।
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लाड़ली बहना योजना: 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ
वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि लाड़ली बहना योजना में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं पंजीकृत हैं। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का दावा है कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, जिससे घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीधे खाते में राशि हस्तांतरण से पारदर्शिता बढ़ी है और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत हुई है।
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लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0: बालिकाओं की शिक्षा पर जोर
बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का भी विस्तार से उल्लेख किया गया। वित्त मंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत 52 लाख 29 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं, जबकि 14 लाख 12 हजार बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।
वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सरकार का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को निरंतरता देना और उन्हें उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए आर्थिक बाधाओं को कम करना है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बालिकाओं की शिक्षा में निवेश का सीधा संबंध प्रदेश के मानव विकास सूचकांक से है। यदि छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो इसका दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक असर दिखाई देगा।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह बजट नारी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसके साथ ही औद्योगिकीकरण, अधोसंरचना विकास और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है।
सरकार ने यह भी दोहराया कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना प्राथमिक लक्ष्य है। महिला स्वावलंबन और कौशल विकास कार्यक्रमों को औद्योगिक निवेश के साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर सृजित हो सकें।
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क्या संकेत देता है यह बजट?
विश्लेषकों के अनुसार, MP Budget 2026 सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करते हुए आर्थिक विकास के संतुलन की कोशिश करता दिखता है। महिला योजनाओं में बड़े प्रावधान से स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक आधार को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।
हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक समय पर राशि पहुंचने पर निर्भर करेगी। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि बजट घोषणाएं जमीन पर किस हद तक प्रभावी साबित होती हैं।
मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से यह बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विस्तार दोनों को समान महत्व देने का प्रयास किया गया है।
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