MP Economic Survey: GSDP बढ़ा, खेती, उद्योग और शिक्षा में सुधार, जानिए मध्यप्रदेश की आर्थिक तस्वीर

Madhya Pradesh Economic Survey 2025-26: मध्यप्रदेश 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार GSDP 11.14% बढ़ा, कृषि, उद्योग, तृतीयक सेवाओं और शिक्षा-स्वास्थ्य में संतुलित विकास हुआ। जानें राज्य की आर्थिक प्रगति और निवेश के अवसर।

MP Economy Survey 2025-26: वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) प्रचलित मूल्यों पर ₹16,69,750 करोड़ अनुमानित है, जो 2024-25 के ₹15,02,428 करोड़ से 11.14% बढ़ा है। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर GSDP ₹7,81,911 करोड़ अनुमानित है, जो 2024-25 के ₹7,23,724 करोड़ की तुलना में 8.04% की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है। जानिए पूरी डिटेल।

प्रति व्यक्ति आय में सुधार

2011-12 से 2025-26 तक मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित मूल्यों पर ₹38,497 से बढ़कर ₹1,69,050 और स्थिर मूल्यों पर ₹38,497 से ₹76,971 हो गई। यह राज्य की वास्तविक आय में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

क्षेत्रवार योगदान: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र: GSDP में प्रचलित मूल्यों पर 43.09%, स्थिर मूल्यों पर 33.54% योगदान। फसल उत्पादन का योगदान 30.17%, पशुधन 7.22%, वानिकी 2.13%, मत्स्यपालन 0.61%, खनन 2.96%।

द्वितीयक क्षेत्र: प्रचलित मूल्यों पर 19.79%, स्थिर मूल्यों पर 26.18%। निर्माण 9.22%, विनिर्माण 7.22%, और उपयोगिता सेवाएं 3.35%।

तृतीयक क्षेत्र: प्रचलित मूल्यों पर 37.12%, स्थिर मूल्यों पर 40.28%। व्यापार, होटल-रेस्टोरेंट 10.35%, अन्य सेवाएं 7.80%, अचल संपत्ति व व्यावसायिक सेवाएं 4.98%, लोक प्रशासन 4.96%, वित्तीय सेवाएं 3.73%, परिवहन 2.80%, संचार 1.68%, रेलवे 0.82%।

वित्तीय और राजकोषीय स्थिति

2025-26 में राजस्व अधिशेष ₹2,618 करोड़, राजकोषीय घाटा GSDP का 4.66%, राजस्व प्राप्तियाँ GSDP का 17.16% अनुमानित। कर राजस्व में 13.57% वृद्धि अपेक्षित, ऋण–GSDP अनुपात 31.3% अनुमानित।

कृषि और ग्रामीण विकास

कुल फसल उत्पादन में 7.66%, खाद्यान्न उत्पादन में 14.68% की वृद्धि। उद्यानिकी क्षेत्र 28.39 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 425.68 लाख मीट्रिक टन। दुग्ध उत्पादन 225.95 लाख टन। ग्रामीण विकास में 72,975 किमी सड़कें और 40.82 लाख आवास पूर्ण किए गए।

औद्योगिक विकास, MSME और निवेश

द्वितीयक क्षेत्र में 9.93%, तृतीयक क्षेत्र में 15.80% वृद्धि। 1,028 इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि आवंटित, ₹1.17 लाख करोड़ निवेश से 1.7 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना। 1,723 स्टार्टअप और 103 इनक्यूबेशन केंद्र सक्रिय। एमएसएमई सहायता ₹22,162 करोड़, CSR व्यय ₹2,600.47 करोड़।

नगरीय विकास

AMRUT 2.0 में ₹24,065 करोड़ आवंटन, 1,134 परियोजनाएँ स्वीकृत। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8.75 लाख आवास पूरे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार।

स्वास्थ्य और शिक्षा

कुल स्वास्थ्य व्यय ₹34,112 करोड़ (GSDP का 3%)। आयुष्मान कार्ड धारक 4.42 करोड़। मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 142 प्रति लाख। शिक्षा बजट 10.37%, कक्षा 1-5 में ड्रॉपआउट शून्य, कक्षा 6-8 में 6.3%। तकनीकी संस्थानों की संख्या बढ़कर 2,070, मुख्यमंत्री मेधावी योजना में 45,668 विद्यार्थियों को ₹500 करोड़ वित्तीय सहायता।