क्या शादी का रिश्ता किसी महिला से अपनी मर्जी से फैसला लेने का अधिकार छीन सकता है? क्या पति को पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने की कानूनी छूट मिलनी चाहिए? ये सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत के सामने हैं। भारत में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को लेकर बहस तेज है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि शादीशुदा महिलाओं के बीच यौन हिंसा एक गंभीर समस्या है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि बलात्कार कानून में पति को मिला अपवाद संविधान के अनुरूप है या नहीं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के मुताबिक, 18 से 49 वर्ष की लगभग 6 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा का अनुभव होने की जानकारी दी। यह आंकड़ा बताता है कि शादी के भीतर महिलाओं की सहमति और सुरक्षा का मुद्दा कितना गंभीर है। हालांकि सर्वेक्षण में दर्ज यौन हिंसा के सभी मामलों को कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जा सकता।
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। लेकिन इसके अपवाद 2 के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को बलात्कार की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि शादी के भीतर होने वाली हर तरह की हिंसा कानून से बाहर है। घरेलू हिंसा, क्रूरता और गंभीर चोट जैसे मामलों में अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप से जुड़े कानूनी अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं। सितंबर 2026 की सुनवाई में अदालत ने दो अहम सवालों पर विचार करने की बात कही थी। पहला, क्या मौजूदा कानूनी अपवाद के रहते पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चल सकता है? दूसरा, क्या यह अपवाद खुद संविधान के खिलाफ है? अदालत ने वैवाहिक रिश्ते में व्यक्तिगत स्वायत्तता के महत्व को भी स्वीकार किया।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शादी के बाद भी महिला की शारीरिक स्वायत्तता और सहमति का अधिकार समाप्त नहीं होता। इसलिए जबरन यौन संबंध को केवल विवाह के आधार पर बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने अदालत में इस अपवाद को बनाए रखने का समर्थन किया है। सरकार का तर्क है कि इसे हटाने के सामाजिक और वैवाहिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट के एक मामले में पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इन कानूनी मतभेदों को सुलझाने की चुनौती है। इस मामले में अंतिम फैसला विवाह, सहमति और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े कानून की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल वैवाहिक बलात्कार संबंधी कानूनी अपवाद को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है।
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