New Noida बनने की तैयारी तेज, 80 गांवों की जमीन पर बसेगा नया शहर, जानिए सब कुछ

New Noida City Project: ग्रेटर नोएडा के पास प्रस्तावित न्यू नोएडा सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण की दर 5600 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों में नए शहर का विकास होगा। सरकार की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

जमीन अधिग्रहण की दर तय, किसानों और निवेशकों की बढ़ी निगाहें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में विकास की रफ्तार अब सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नए शहरों की रूपरेखा तैयार होने लगी है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के पास प्रस्तावित न्यू नोएडा सिटी को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। उद्योग, फिल्म सिटी और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं की संभावनाओं ने इस क्षेत्र को विकास के केंद्र में ला खड़ा किया है। बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब इस नए शहर को आकार देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

80 गांवों की जमीन पर बसेगा नया शहर

प्रस्तावित न्यू नोएडा सिटी का विस्तार दादरी और बुलंदशहर क्षेत्र के करीब 80 गांवों की जमीन पर किया जाना है। योजना के तहत प्राधिकरण किसानों से सीधे जमीन लेने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, इस नए शहर का उद्देश्य न केवल आवासीय जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा करना है।

5600 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई दर

सूत्रों के अनुसार, किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए 5600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर प्रस्तावित की गई है। प्राधिकरण की ओर से जमीन की दरों को लेकर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

जमीन खरीद-बिक्री पर लगेगी नई व्यवस्था की लगाम

न्यू नोएडा सिटी के मास्टर प्लान को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शामिल गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री में अचानक तेजी देखी गई है। इसी को नियंत्रित करने के लिए प्राधिकरण अब रजिस्ट्री प्रक्रिया पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पहले रजिस्ट्री पर रोक लगाने की बात सामने आई थी, लेकिन सरकार और प्रशासन इस विकल्प के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में अथॉरिटी एक वैकल्पिक और संतुलित व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे अनियंत्रित जमीन सौदे रोके जा सकें और किसानों के हित भी सुरक्षित रहें।

तय समय में जमीन नहीं खरीदी तो किसान को मिलेगी छूट

अधिकारियों के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत प्राधिकरण आवेदन मिलने के बाद दो महीने या उससे कम समय में तय दर पर जमीन खरीदने का फैसला करेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा में जमीन नहीं ली जाती है, तो किसान को किसी अन्य खरीदार को जमीन बेचने की अनुमति होगी। इसके अलावा, यदि प्राधिकरण जमीन खरीदने से इनकार करता है, तो संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट कारण भी बताना होगा। इस प्रावधान को किसानों के हित में एक पारदर्शी कदम माना जा रहा है।

न्यू नोएडा सिटी को लेकर जिस तरह की योजनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि यह इलाका आने वाले वर्षों में बड़े शहरी और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, संभावित रोजगार और आधुनिक बुनियादी ढांचे के चलते यहां निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ना तय माना जा रहा है।

हालांकि, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और अंतिम दरों को लेकर अभी सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में किसानों, निवेशकों और स्थानीय लोगों की निगाहें आने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं।