Nvidia CEO का विवाद सिर्फ अफेयर नहीं! चीन की जासूसी रणनीति और AI की जंग का क्या है कनेक्शन?

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग का विवाद तकनीकी जासूसी की ओर इशारा करता है। AI और चिप्स की सुरक्षा अब वैश्विक प्राथमिकता है। भारत समेत भरोसेमंद देशों को तकनीक सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बनाने होंगे।

जेनसन हुआंग का मामला एक नया विवाद बनकर सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कई दशक पुरानी है। असली सवाल यह है कि दुनिया अपनी तकनीक और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब क्या कदम उठाएगी।

जेनसन हुआंग के मामले ने क्यों बढ़ाई चिंता?

पिछले रविवार को Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में एलिस हुआंग के साथ अपने रिश्ते को लेकर अपनी गलती मानी। एलिस हुआंग सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed में एक बड़ी अधिकारी हैं। जेनसन ने ईमेल में लिखा, "मैंने जो किया, उसके लिए कोई बहाना नहीं है।"

The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सरकार को शक है कि एलिस हुआंग चीन की खुफिया एजेंसी Ministry of State Security के लिए काम करती थीं। आरोप है कि उन्होंने Nvidia की चिप्स चीन तक पहुंचाने के लिए काम किया। Megaspeed पर भी शक है कि उसने चीन तक उन चिप्स को पहुंचाने में मदद की, जिनकी सप्लाई पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है। यह मामला सिर्फ एक कारोबारी या निजी विवाद नहीं है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी होड़ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।

AI की लड़ाई अब चिप्स और तकनीक पर आ गई है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ बाजार में चलने वाला कोई नया ट्रेंड नहीं है। यह दुनिया के काम करने का तरीका बदल रहा है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में इसका असर भी दिखा। अमेरिका में चुनाव से जुड़े एक फैसले के बाद डेटा सेंटर पर सख्त नियम लागू होने की आशंका बढ़ी। इसके चलते एक ही दिन में AI कंपनियों के शेयरों से करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ डॉलर की कीमत कम हो गई। निवेशकों की चिंता उस बात को दिखाती है, जिसे सरकारें पहले ही समझ चुकी हैं। AI इस दशक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बन चुका है। इस लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा है कंप्यूटिंग पावर यानी बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस करने की क्षमता।

The New York Times की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने जिन कुछ चीनी कंपनियों को H200 चिप्स संभालने की मंजूरी दी थी, उनके ऑफिस ऐसे दिखाई दिए जहां कामकाज होता हुआ नहीं लग रहा था। इससे साफ है कि अब इस तकनीक तक पहुंचने का हर रास्ता जांच के दायरे में है। चाहे चिप्स की सप्लाई हो, AI मॉडल हो, कोई इंजीनियर हो या किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी।

क्या चीन दशकों से अपना रहा है यही तरीका?

जेनसन हुआंग के मामले ने एक अहम रिश्ते को सामने ला दिया है। लेकिन अगर अमेरिकी अधिकारियों के आरोप सही हैं, तो यह कोई नई घटना नहीं है। इसके पीछे ऐसी रणनीति है, जिसका इस्तेमाल कई दशकों से किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था, "जब किसी तकनीक को हासिल करने के लिए प्रेम के जाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा क्यों खर्च करना?"

यह बात व्यंग्य में कही गई थी, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर सवाल है।

पिछले तीन दशकों तक पश्चिमी देशों ने माना कि अगर वे अपने बाजार, यूनिवर्सिटी, लैब और टैलेंट को दुनिया के लिए खोलेंगे, तो दूसरे देश भी इसी तरह खुलेपन का रास्ता अपनाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि चीन भी धीरे-धीरे पश्चिमी देशों के नियमों और काम करने के तरीकों को अपनाएगा। लेकिन आरोप है कि चीन ने अपने यहां बाहरी लोगों के लिए सीमित रास्ते खोले, जबकि पश्चिमी देशों के खुले सिस्टम का लगातार फायदा उठाया।

Cisco और Huawei का मामला भी उठा था

साल 2003 में अमेरिकी कंपनी Cisco ने चीन की कंपनी Huawei पर केस किया था। Cisco का आरोप था कि Huawei के राउटर सॉफ्टवेयर में उसका सोर्स कोड इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि दोनों कंपनियों के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी गलतियां भी एक जैसी थीं, जो आमतौर पर किसी सॉफ्टवेयर की पहचान होती हैं। Huawei ने अदालत में दिए दस्तावेजों में माना था कि उसके कुछ कोड बाहरी और बिना अनुमति वाले स्रोत से आए थे।

2004 में कोर्ट की ओर से नियुक्त एक एक्सपर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि Cisco का कोड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कॉपी करके Huawei के प्रोडक्ट में डाला गया था। बाद में दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गईं और Huawei के प्रोडक्ट से विवादित कोड हटा दिया गया। हालांकि, सार्वजनिक रिकॉर्ड में Huawei की ओर से गलती मानने का कोई औपचारिक बयान नहीं आया।

Nortel कंपनी के साथ क्या हुआ था?

कनाडा की टेलीकॉम कंपनी Nortel का मामला भी इसी तरह की चिंता बढ़ाता है। जांच करने वालों के मुताबिक, साल 2000 से ही हैकर्स ने कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच बना रखी थी। उन्होंने कंपनी के सात बड़े अधिकारियों के पासवर्ड चुरा लिए थे। इनमें कंपनी के CEO का पासवर्ड भी शामिल था। इन पासवर्ड की मदद से हैकर्स लंबे समय तक कंपनी के नेटवर्क में घूमते रहे और जरूरी जानकारी शंघाई तक पहुंचाई जाती रही। 2009 में Nortel दिवालिया हो गई। इसी दौरान Huawei तेजी से आगे बढ़ रही थी। जांचकर्ताओं ने इस साइबर हमले के पीछे चीन की सरकार का हाथ बताया था, न कि सीधे Huawei का। हालांकि, चीन की सरकार और Huawei दोनों ने इन आरोपों को खारिज किया था।

तकनीक के साथ अब लोगों को भी बनाया जा रहा निशाना

इनमें से कई मामलों में लगाए गए आरोपों को चीन ने नकारा है। लेकिन अलग-अलग समय पर सामने आए मामलों और तरीकों में एक जैसी बात दिखाई देती है।

The Times of London से अमेरिका के एक बड़े खुफिया अधिकारी ने कहा था कि चीन जैसे देश 'सोशल एस्पियोनेज' यानी लोगों के जरिए खुफिया जानकारी जुटाने का तरीका अपनाते हैं। इसमें कुछ लोग खुद को निवेशक, रिसर्चर या कारोबारी बताकर दूसरे देशों के लोगों से नजदीकी बढ़ाते हैं। कई बार निजी रिश्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। AI के दौर में किसी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ हैकिंग नहीं है। किसी इंजीनियर को LinkedIn पर भेजा गया मैसेज, API Key की जानकारी, किसी कारोबारी से मुलाकात या डिनर का न्योता भी अहम जानकारी हासिल करने का जरिया बन सकता है।

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से भी जुड़े हैं ऐसे आरोप

यह रणनीति सिर्फ सॉफ्टवेयर और चिप्स तक सीमित नहीं रही है। लेख के मुताबिक, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने अपनी कुछ सबसे खतरनाक तकनीकों को विकसित करने के लिए दूसरे देशों से जानकारी और तकनीक हासिल करने के तरीकों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत भी चोरी किए गए डिजाइन से जुड़ी बताई जाती है। 1975 में ए क्यू खान नीदरलैंड से वापस पाकिस्तान आए थे। वहां वे URENCO नाम के परमाणु तकनीक से जुड़े समूह के एक ठेकेदार के साथ काम करते थे। उन पर आरोप है कि वे यूरेनियम को ज्यादा शुद्ध बनाने में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों के डिजाइन अपने साथ ले आए थे।

परमाणु हथियारों पर काम करने वाले कई एक्सपर्ट के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन और ट्रेनिंग भी दी थी। बाद में ए क्यू खान ने कंपनियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया, जिसके जरिए ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को सेंट्रीफ्यूज मशीनें और उनसे जुड़ी तकनीक बेची गई। चीन पर अमेरिका की एक और गंभीर रिपोर्ट भी है। साल 1999 में अमेरिकी कांग्रेस की Cox Committee ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने जासूसी के जरिए अमेरिका के W88 परमाणु हथियार से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की थी। चीन ने इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज किया था।

भारत के लिए यह मामला और भी अहम है, क्योंकि इन तीन देशों में से दो हमारे पड़ोसी हैं और उनकी परमाणु ताकत भारत की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती है।

भारत समेत भरोसेमंद देशों का साथ आना क्यों जरूरी?

मैंने साल 2018 में ही कहा था कि भविष्य की तकनीक को ऐसे देशों के समूह के जरिए सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो एक-दूसरे पर भरोसा करते हों। ऐसे देशों के बीच कानून का सम्मान हो, एक-दूसरे की तकनीक और खोजों की सुरक्षा की जाए और नई तकनीक बनाने पर जोर दिया जाए, न कि दूसरों की मेहनत का गलत तरीके से फायदा उठाया जाए।

अब जाकर इस दिशा में काम शुरू हुआ है। दिसंबर 2025 में Pax Silica नाम की एक पहल शुरू की गई। इसका मकसद भरोसेमंद देशों को एक साथ लाकर चिप्स, AI और जरूरी खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित करना है। भारत ने भी फरवरी 2026 में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और दूसरे देश भी इसका हिस्सा बने। इस पहल का मकसद यह है कि भविष्य में चिप्स और AI जैसी अहम तकनीक के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भरता कम हो और तकनीक की सप्लाई सुरक्षित रहे।

सिर्फ भरोसा जताना काफी नहीं, जांच भी जरूरी

लेकिन क्या Pax Silica जैसी पहल काफी है? जेनसन हुआंग के मामले में जिस कंपनी के जरिए चिप्स चीन तक पहुंचाने का शक जताया गया है, वह सिंगापुर में है। सिंगापुर खुद इस पहल का हिस्सा है। इसलिए सिर्फ किसी देश या कंपनी को भरोसेमंद मान लेना काफी नहीं है। उस भरोसे की लगातार जांच भी जरूरी है।

भरोसेमंद देशों के इस समूह को एक-दूसरे के साथ खुफिया जानकारी भी साझा करनी चाहिए। कंपनियों के बड़े अधिकारियों, रिसर्च करने वालों और सरकारी अधिकारियों को पहले से बताया जाना चाहिए कि किस तरह उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी कंपनियों और खरीदारों की पहचान भी होनी चाहिए, जो गलत तरीके से तकनीक हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।

डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों, चिप्स बेचने वालों और खरीदने वालों के असली मालिकों की जानकारी भी सभी सदस्य देशों के नियामकों के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही एक साफ नियम होना चाहिए। जो देश और कंपनियां दूसरों के नियमों का सम्मान करती हैं, उनके लिए रास्ते खुले रहें। जो ऐसा नहीं करते, उनकी ज्यादा सख्ती से जांच हो। और अगर कोई कंपनी या देश तकनीक चोरी करने या नियम तोड़ने में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका असर पड़े। सिर्फ जुर्माना लगाना काफी नहीं है, जिसे कोई बड़ी कंपनी अपने कारोबार का खर्च मानकर आसानी से भर दे।

दुनिया के लिए रास्ता बंद करना समाधान नहीं

इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया को अपने दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। खुले समाज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वहां दुनिया के बेहतरीन टैलेंट और नए विचारों को जगह मिलती है। इसी वजह से वे नई तकनीक बनाने और आगे बढ़ने में सफल होते हैं।

मैं यह नहीं कह रहा कि चीन की हर तकनीक चोरी की है। लेकिन दूसरों के भरोसे का गलत फायदा उठाकर तकनीक हासिल करने के आरोपों से उसकी तकनीकी साख पर सवाल उठते हैं। इसका सही रास्ता यह है कि दुनिया उन देशों और कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे, जिन पर भरोसा किया जा सकता है और जो नियमों का पालन करते हैं।

जेनसन हुआंग का मामला सिर्फ एक विवाद नहीं, दुनिया के लिए चेतावनी है

जेनसन हुआंग का मामला आने वाले दिनों में एक बड़े विवाद के रूप में देखा जाएगा। लेकिन विवाद कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। असली बात वह तरीका है, जो कई दशकों से सामने आता रहा है। अब दुनिया को तय करना होगा कि वह अपनी तकनीक, अपने रिसर्च और अपनी मेहनत से बनाई गई चीजों की सुरक्षा कैसे करेगी। तकनीक चोरी हो सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तकनीक के क्षेत्र में भरोसा सिर्फ दावों से नहीं, बल्कि अपने काम और नियमों के पालन से साबित करना होगा। और यह काम सिर्फ भरोसेमंद देश मिलकर ही कर सकते हैं।

लेखक के बारे में: लेखक पूर्व सांसद और भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। वे BJP केरलम के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम से विधायक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चिप डिजाइनर के रूप में की थी। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।