Nvidia Controversy: पत्नी से माफी, 190 अरब डॉलर की चपत, FBI जांच और अब मुकदमा भी, जेन्सेन हुआंग क्यों घिरे?

Published : Nov 10, 2026, 07:41 AM IST
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सार

Nvidia Lawsuit: जेन्सेन हुआंग और Nvidia पर शेयरधारकों ने मुकदमा किया है। आरोप है कि निवेशकों से अहम जानकारियां छिपाई गईं। कंपनी का बाजार मूल्य करीब 190 अरब डॉलर घटा है। अब अमेरिकी सांसद 18 नवंबर को उनसे जवाब मांगेंगे।

Nvidia Lawsuit: Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चीन से जुड़े कथित जासूसी विवाद के बीच कंपनी और उसके प्रमुख के खिलाफ शेयरधारकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने हुआंग के कथित संबंधों और उससे जुड़े जोखिमों की जानकारी छिपाई। इस घटनाक्रम के बीच Nvidia के शेयरों में गिरावट आई और कंपनी के बाजार पूंजीकरण से करीब 190 अरब डॉलर कम हो गए। अब अमेरिकी सांसद भी इस मामले में जवाब मांगने की तैयारी कर रहे हैं।

Nvidia Shareholders Lawsuit: निवेशकों ने क्यों किया मुकदमा?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया। इसमें Nvidia और जेन्सेन हुआंग पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

  • शिकायत में हुआंग के कथित संबंधों और उनसे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का जिक्र है।
  • निवेशकों का दावा है कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया।
  • शेयरों में 4.3 फीसदी की गिरावट के बाद कंपनी का बाजार मूल्य करीब 190 अरब डॉलर घट गया।

US Congress: 18 नवंबर को जेन्सेन हुआंग से मांगा जवाब

विवाद अब अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है। रिपब्लिकन सांसदों ने हुआंग से 18 नवंबर को बंद कमरे में ब्रीफिंग देने की मांग की है। इसमें चीन की एडवांस्ड AI चिप्स तक पहुंच और Nvidia के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल किए जाएंगे।

Nvidia Investigation: कंपनी ने क्या कहा?

Nvidia के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू की है। हालांकि, बोर्ड का कहना है कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे लगे कि कंपनी के गोपनीय रहस्य या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक हुई है। हुआंग ने भी जांच में सहयोग की बात कही है।

अब निगाहें 18 नवंबर की प्रस्तावित ब्रीफिंग और जांच के नतीजों पर

तथ्य का आधार: शेयरधारकों के मुकदमे और बाजार मूल्य में गिरावट की जानकारी रॉयटर्स की रिपोर्ट पर आधारित है। संसदीय ब्रीफिंग की मांग भी रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है।

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