
विदेश दौरे से लौटने के बाद आराम नहीं, बल्कि सीधे सरकार के कामकाज की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (18 नवंबर 2026) को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता की। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस बैठक में मंत्रियों के कामकाज, सरकारी योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ और कौन-से काम अभी अधूरे हैं, इस पर चर्चा हुई। मंत्रियों से योजनाओं की प्रगति और आने वाले महीनों की कार्ययोजना पर भी जानकारी ली गई। बैठक में प्रशासनिक जवाबदेही और मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर रहा।
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बैठक का एक बड़ा मुद्दा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 40 से 45 प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और उनके अमल की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही जनशिकायतों के समाधान और सरकारी सेवाओं को आसान बनाने पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान तीन महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिए गए। इनमें गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी शामिल थी। इन प्रस्तुतियों के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं, अब तक की उपलब्धियों और आगे किए जाने वाले कामों पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर उनके वास्तविक परिणामों का आकलन करना था।
प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य भी प्रमुखता से शामिल रहा। सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर के बाद सचिवों के 10 सेक्टोरल समूह बनाए गए थे। इन समूहों को विकसित भारत के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बुधवार की बैठक में इसी रोडमैप की प्रगति और आगे की चुनौतियों की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस के मनीला दौरे पर थे। भारत लौटने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले प्रधानमंत्री राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठकें कर चुके थे। ताजा बैठक में कैबिनेट स्तर पर सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस समीक्षा के बाद मंत्रालयों के कामकाज और सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच में कितना बदलाव दिखाई देगा।
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