NEET-UG परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्यों ने नंदन नीलेकणि पैनल को साल में कई बार परीक्षा कराने और मेडिकल एडमिशन में 12वीं बोर्ड के नंबर जोड़ने का सुझाव दिया है।
NEET-UG में बदलाव: राज्यों ने 12वीं के मार्क्स और कई अटेम्प्ट्स की मांग की
कई राज्यों ने सिफारिश की है कि मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पूरी तरह से NEET-UG के स्कोर पर निर्भर रहने के बजाय 12वीं की बोर्ड परीक्षा के मार्क्स को भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने स्टूडेंट्स को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम साल में एक से ज्यादा बार देने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया है, ताकि एक ही बड़े एग्जाम का प्रेशर कम हो सके।
सूत्रों के मुताबिक, राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई-पावर एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स को ये प्रस्ताव सौंपे गए हैं। इन सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है और NEET-UG एडमिशन प्रोसेस में किसी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।
केंद्र सरकार ने पैनल का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। इसे स्टूडेंट्स, पैरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस और एग्जाम बॉडीज से 50,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं।
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राज्य क्यों चाहते हैं कि NEET में 12वीं के नंबर जोड़े जाएं?
कुछ राज्यों का मानना है कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम पर पूरी तरह निर्भर रहने से स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और वे कोचिंग संस्थानों पर निर्भर होने लगते हैं।
उनका तर्क है कि 12वीं के बोर्ड मार्क्स को वेटेज देने से स्टूडेंट्स का ध्यान सिर्फ NEET की तैयारी पर केंद्रित रहने के बजाय रेगुलर स्कूली पढ़ाई पर भी लगेगा। यह प्रस्ताव 'डमी स्कूलिंग' के बढ़ते चलन को लेकर भी है, जहां स्टूडेंट्स स्कूल में नाम तो लिखाते हैं, लेकिन अपना ज्यादातर समय कोचिंग क्लासेज में बिताते हैं।
एक और सुझाव यह है कि NEET-UG साल में एक से ज्यादा बार आयोजित किया जाए। इससे कैंडिडेट्स को अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका मिल सकता है और एक ही एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव कम हो सकता है।
हालांकि, पैनल को अभी सभी राज्यों के साथ बातचीत पूरी करनी है और उनकी सिफारिशें इकट्ठी करनी हैं।
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पेपर लीक रोकने के लिए टास्क फोर्स का क्या प्लान है?
एग्जाम पैटर्न में बदलाव के अलावा, टास्क फोर्स इस बात की भी जांच कर रही है कि नेशनल लेवल के टेस्ट को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए।
प्रस्तावों में एक सुरक्षित 'क्वेश्चन वॉल्ट' बनाना और पूरे साल तैयार किए गए और वेरीफाई किए गए सवालों का एक बड़ा पूल तैयार करना शामिल है। एक अन्य सुझाव यह है कि टेस्ट शुरू होने से कुछ देर पहले एग्जाम सेंटर्स को डिजिटल रूप से क्वेश्चन पेपर भेजे जाएं। इन उपायों का मकसद यह है कि पेपर तक एडवांस में पहुंचने या उसे सर्कुलेट होने की संभावना कम हो सके।
पैनल यह भी स्टडी कर रहा है कि एग्जाम सिक्योरिटी को मजबूत करने और पूरी टेस्टिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
एग्जाम में गड़बड़ी और NEET-UG पेपर लीक के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद 26 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह सदस्यों वाली टास्क फोर्स का ऐलान किया था। इसके प्रमुख इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि हैं।
पैनल के अन्य सदस्यों में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
शुरुआत में पैनल को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक सौंपने की उम्मीद थी। अब इसकी डेडलाइन जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है ताकि बातचीत और सिफारिशों के लिए और समय मिल सके।
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NEET-UG पेपर लीक विवाद: आखिर क्या हुआ था?
NEET-UG 2026 का एग्जाम 3 मई को हुआ था। शिक्षा मंत्रालय को टेस्ट से पहले परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों के कथित तौर पर गलत तरीके से बांटे जाने की शिकायतें मिली थीं।
CBI ने 12 मई को इन आरोपों की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया, जिसमें संभावित साजिश और धोखाधड़ी शामिल है। एजेंसी ने कहा कि वह कथित गड़बड़ियों की प्रकृति और सीमा तय करेगी। फिलहाल ये जांच के दायरे में आने वाले आरोप हैं।
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