बंगाल में बवाल के बीच CM सुवेंदु ने कर दिया बड़ा ऐलान, नेता से अभिनेता तक को था इसका इंतजार

Published : May 31, 2026, 06:37 PM IST
Suvendu Adhikari Announces

सार

Suvendu Adhikari Big Announcement : पश्चिम बंगाल में कल सोमवार को ऐसा क्या होने वाला जिसकी चर्चा दिल्ली तक? बंगाल की सिसायत के लिए कल क्यों सबसे बड़ा दिन? सीएम सुवेंदु क्या ऐलान किया जिससे खुश हो गए सभी विधायक? 

Bengal Cabinet Expansion : पश्चिम बंगाल एक तरफ टीएमसी सासंदों पर हमले जारी हैं। इसी बीच दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर रविवार को ऐलान किया कि सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 35 नए मंत्री सरकार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल आर.एन. रवि कल सुबह 11 बजे नबन्ना में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाएंगे।

बंगाल सीएम सुवेंदु ने किया बड़ा ऐलान

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने लिखा, “कल, पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश से चुनी गई राष्ट्रवादी सरकार का एक पूर्ण मंत्रिमंडल बनेगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के 35 मंत्री सुबह 11 बजे नबन्ना में शपथ लेंगे। महामहिम राज्यपाल श्री आर.एन. रवि नबन्ना में उन्हें शपथ दिलाएंगे।” ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेताओं को राज्य प्रशासन में अहम विभाग सौंपे जा सकते हैं।

भ्रष्टाचार और अत्याचार रोकने के लिए प्लान

  • इससे पहले 18 मई को, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से निपटने के लिए दो आयोगों के गठन को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को इसकी घोषणा की थी।
  • ये दोनों आयोग कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में काम करेंगे और 1 जून से आधिकारिक तौर पर अपनी कार्यवाही शुरू कर देंगे।
  • कैबिनेट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था, "कैबिनेट ने संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस विश्वजीत बसु करेंगे। कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए भी एक आयोग को मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस समाप्ति चटर्जी करेंगी।"
  • मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, “दोनों आयोग 1 जून से काम करना शुरू कर देंगे।”

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