TCS नासिक के ‘डार्क नेटवर्क’ का चौंकाने वाला खुलासा! सामने आया होटल दबाव और ‘पैरेलल सिस्टम’

TCS नाशिक विवाद में महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, होटल बुलाने का दबाव और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए। 8 शिकायतें दर्ज, SIT जांच जारी, 7 आरोपी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, कॉर्पोरेट सिस्टम पर सवाल खड़े।

TCS Nashik Case: भारत की अग्रणी IT कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) एक गंभीर विवाद के केंद्र में आ गई है, जहाँ नासिक ऑफिस से जुड़े कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों ने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को झकझोर दिया है। एक पूर्व महिला कर्मचारी के खुलासों ने न केवल कार्यस्थल की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि एक कथित “समानांतर सिस्टम” की ओर भी इशारा किया है, जो लंबे समय से सक्रिय बताया जा रहा है।

‘ऑफिस या शोषण का अड्डा?’ पूर्व कर्मचारी का सनसनीखेज दावा

पूर्व कर्मचारी के अनुसार, टीम लीडर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए महिला कर्मचारियों को डेस्क पर बुलाकर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बताया कि यह व्यवहार इतना सामान्य हो चुका था कि कई महिलाएँ मानसिक दबाव में काम कर रही थीं। और भी चौंकाने वाला आरोप यह है कि कुछ कर्मचारियों पर महिलाओं को वीकेंड पर होटल या रिसॉर्ट जाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इससे पूरे ऑफिस के माहौल को “ज़हरीला” बताया गया है।

‘धर्म पर टिप्पणी से धर्मांतरण तक?’-एक बड़ा नेटवर्क उजागर?

मुख्य आरोपी पर महिला कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों-जैसे साड़ी, बिंदी-का मज़ाक उड़ाने का आरोप है। गवाहों के अनुसार, यह सिर्फ मज़ाक तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे एक कथित धर्मांतरण नेटवर्क की ओर बढ़ता हुआ दिखा। कुछ कर्मचारियों के धर्म बदलने के दावे भी सामने आए हैं, जिससे यह मामला और संवेदनशील हो गया है। आरोप है कि ऑफिस में बाहरी व्यक्तियों की भूमिका भी हो सकती है, जो इस “सिस्टम” को संचालित कर रहे थे।

‘सुरक्षा या साज़िश?’ फोन और बैग बाहर रखने का नियम

पूर्व कर्मचारी ने एक और बड़ा खुलासा किया-ऑफिस फ्लोर पर जाने से पहले कर्मचारियों को अपने फोन, बैग और लंच बॉक्स बाहर छोड़ने पड़ते थे। सवाल यह उठता है कि क्या यह सुरक्षा के लिए था, या फिर अंदर हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड होने से बचाने के लिए?

जांच तेज, गिरफ्तारियां शुरू-क्या सच सामने आएगा?

नासिक पुलिस ने इस मामले में SIT का गठन किया है और अब तक कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपों में फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक की घटनाएँ शामिल हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला लंबे समय से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश की मांग की गई है। अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं।