
लखनऊ। विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक, शोध और कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को ज्ञान और नवाचार की ताकत बनाना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तीकरण, शिक्षक कल्याण और छात्र सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन विकास खंडों में Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya नहीं हैं, वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह कदम खासतौर पर गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। ड्रॉपआउट रेट कम हुआ है और कंपोजिट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। डिजिटल सशक्तीकरण के लिए स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
शिक्षकों और कार्मिकों के आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शिक्षामित्रों को 3,000 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे 10,000 रुपये किया गया था। अब अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये और अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा। साथ ही पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा में Project Alankar के तहत स्कूलों के भवन और खेल सुविधाओं को मजबूत किया गया है। PM Shri Schools के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया गया है। बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपये से सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी कैशलेस सुविधा लागू की जाएगी।
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, शोध, कौशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है।
सरकार ने सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडल में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। ग्रेटर नोएडा में Western Sydney University का कैंपस स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। स्किल इंडिया मिशन, सीएम विद्यालक्ष्मी योजना, चेवनिंग स्कॉलरशिप, एआई सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम, स्टेम हॉस्टल योजना और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के जरिए युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में यूपी ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तेज प्रगति की है।
आज उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप सक्रिय हैं। लगभग आधे स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। प्रदेश ने नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप परफॉर्मर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
'AI प्रज्ञा' अभियान के तहत नागरिकों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार 25 लाख युवाओं को AR, VR और XR आधारित कौशल प्रशिक्षण देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
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