फ्री बस से फ्री टैबलेट तक... यूपी कैबिनेट के फैसलों में आपके लिए क्या है? पूरी खबर पढ़ें

Free Bus For Women: यूपी कैबिनेट की बैठक में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बस यात्रा मुफ्त करने समेत 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 250 इलेक्ट्रिक बसें, 25 लाख टैबलेट, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार पर भी बड़े फैसले हुए।

UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश में मंगलवार की कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों की वजह से चर्चा में रही। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा से लेकर युवाओं को टैबलेट देने, नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने तक सरकार ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में रखे गए 27 प्रस्तावों में से 24 को मंजूरी दी गई।

सबसे ज्यादा चर्चा 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बस यात्रा मुफ्त करने के फैसले की है। सरकार के मुताबिक, ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ के तहत बुजुर्ग महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी। यात्रा के दौरान उम्र की पुष्टि के लिए आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को योजना की शुरुआत कर सकते हैं।

250 इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने परिवहन विभाग के लिए करीब 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये 42 और 52 सीटर मॉडल की बसें होंगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के दौरान रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। यह सुविधा 26 से 29 अगस्त तक प्रस्तावित है।

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7,968 करोड़ से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कैबिनेट का एक बड़ा फैसला 106.30 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। करीब 7,968.30 करोड़ रुपयेकी लागत से बनने वाला यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फूलपुरा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से शुरू होकर झांसी के अंबाबाई तक जाएगा। शुरुआत में इसे छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और भविष्य में आठ लेन तक विस्तार का प्रावधान रहेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे पहुंचेगा हरिद्वार तक

सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस विस्तार पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे प्रयागराज और हरिद्वार के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है।

25 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट

युवाओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे। इसके लिए 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, ITI और स्किल डेवलपमेंट कोर्स के पात्र छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।

बुजुर्गों की देखभाल को लेकर नए नियम

कैबिनेट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण से जुड़े नए नियमों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत शिकायत के लिए टोल-फ्री व्यवस्था और कुछ मामलों में संपत्ति खाली कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक के फैसलों में जनकल्याण, युवाओं, परिवहन और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस साफ दिखाई देता है।

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