
अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति को अमेरिकी अदालत से एक और बड़ा झटका लगा है। एक संघीय अदालत ने विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने वाले नियम को रद्द कर दिया है। इस फैसले से खासकर उन छात्रों को राहत मिलेगी, जो अमेरिका में लंबी अवधि की पढ़ाई, रिसर्च या पीएचडी करना चाहते हैं।
16 नवंबर 2026 को मैसाचुसेट्स की संघीय अदालत के जज एफ. डेनिस सेलर ने ट्रंप प्रशासन के वीजा संबंधी नियम को गैरकानूनी करार दिया। अदालत ने कहा कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने नियम लागू करने के लिए पर्याप्त कानूनी और व्यावहारिक आधार पेश नहीं किए। कोर्ट ने इस नीति को मनमाना और अनुचित बताते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया।
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ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में रहने की अधिकतम प्रारंभिक अवधि चार साल तय करने का नियम बनाया था। इसके तहत F-1 स्टूडेंट वीजा और J-1 एक्सचेंज वीजा धारकों को चार साल के बाद अमेरिका में रहने के लिए अलग से एक्सटेंशन लेना पड़ता। इससे पहले वैध स्टूडेंट स्टेटस बनाए रखने वाले छात्र अपनी पढ़ाई पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते थे। नई व्यवस्था में लंबी पढ़ाई करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती थीं।
अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। खासकर पीएचडी, रिसर्च और लंबे शैक्षणिक कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को चार साल बाद नई अनुमति लेने की अतिरिक्त अनिश्चितता से राहत मिलेगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि छात्र बिना किसी शर्त के अमेरिका में रह सकेंगे। उन्हें अपने वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।
ट्रंप प्रशासन की नई नीति सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं थी। इसमें विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि भी घटाने का प्रावधान था। प्रस्तावित नियम के तहत विदेशी पत्रकारों को सामान्यतः 240 दिनों तक रहने की अनुमति मिलती, जबकि पहले यह अवधि पांच साल तक हो सकती थी। अदालत ने इस पूरे नियम को रद्द कर दिया है, जिससे विदेशी पत्रकारों और एक्सचेंज विजिटर्स को भी राहत मिली है।
इस मामले में कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन सितंबर में नियम पर लगी अस्थायी रोक को पहले ही चुनौती दे चुका है। फिलहाल 16 नवंबर के फैसले से पुरानी 'Duration of Status' व्यवस्था बरकरार है। इसके तहत योग्य विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई जारी रहने तक निर्धारित शर्तों के साथ अमेरिका में रह सकते हैं। अब आगे की अदालती कार्यवाही तय करेगी कि इस मामले में ट्रंप प्रशासन को कोई राहत मिलती है या नहीं।
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