
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समावेशी और संतुलित विकास के विजन को जमीन पर उतारने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के तहत औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सरकार ने 23,590 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को गति देने के साथ कुल 56,662 एकड़ भूमि को औद्योगिक विकास के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की है।
यह फैसला केवल भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे बुंदेलखंड के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक कायाकल्प की मजबूत नींव के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि वर्षों से पिछड़े माने जाने वाले इस क्षेत्र को निवेश, उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
योगी सरकार बुंदेलखंड को केवल कच्चे संसाधनों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक उत्पादन का मजबूत हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। बीडा क्षेत्र में भारी उद्योग, रक्षा उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई और सहायक इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।
इसके तहत सड़क, बिजली, जलापूर्ति, औद्योगिक प्लॉट्स, वेयरहाउसिंग और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि निवेशकों को “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” का वास्तविक लाभ मिल सके।
बुंदेलखंड की इस औद्योगिक पहल का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने बीडा क्षेत्र में लगभग ₹600 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस निवेश के तहत भारी मशीनरी, रक्षा उपकरण और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
सरकारी आकलन के अनुसार, इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।
औद्योगिक गतिविधियों को और गति देने के लिए बीडा क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) द्वारा किया जाएगा। यह लॉजिस्टिक्स पार्क सड़क और रेल नेटवर्क को जोड़ते हुए माल परिवहन को आसान बनाएगा। इससे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत कम होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और निर्यात क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी।
बीडा परियोजना का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार का विशेष फोकस एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्थानीय सहायक उद्योगों को इस औद्योगिक विस्तार से जोड़ने पर है। इससे स्थानीय उद्यमियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और बुंदेलखंड में स्थायी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि बीडा परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। बेहतर औद्योगिक वातावरण से निवेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर समावेशी विकास को मजबूती देगा।
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