FIFA ने AIFF को प्रतिबंध की दी धमकी, छीन ली जाएगी महिला अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी

विश्व फुटबाल की संचालन संस्था फीफा (FIFA) ने तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण एआईएफएफ (AIFF) को निलंबित करने और अक्टूबर में महिला अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीनने की धमकी दी है। 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की कार्यकारी समिति को प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। दरअसल, भारत 11 अक्टूबर से फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। जिसके लिए चुनाव 28 अगस्त को होने थे और चुनाव प्रक्रिया 13 अगस्त को शुरू होनी है। हालांकि अब फीफा ने भारत की मेजबानी छीनने की धमकी दी है।

फीफा ने एक पत्र में कहा कि हम एआईएफएफ से अनुरोध करते हैं कि वह बिना किसी देरी के हमें सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त 2022 के फैसले की आधिकारिक प्रतिलेख 9 अगस्त 2022 को भारतीय मानक समय 17:00 बजे तक उपलब्ध कराएं। एआईएफएफ महासचिव के अनुसार दस्तावेज प्राप्त होने पर और इसके विश्लेषण के बाद रोडमैप तैयार किया जाएगा। कहा है कि हम फीफा के कानूनों के आधार पर ही आगे के निर्णय करेंगे। एआईएफएफ का निलंबन और भारत में 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार वापस लिया जा सकता है। 

क्या है फीफा का पक्ष
फीफा ने बताया कि वह अपनी सदस्य इकाइयों के संचालन में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के खिलाफ है। इस संदर्भ में हम सभी फीफा और एएफसी सदस्य संघों पर लागू एआईएफएफ के वैधानिक दायित्वों को याद करना चाहेंगे, जिसमें स्वतंत्र रूप से मामलों का प्रबंधन करने की बाध्यता शामिल है। कहा कि यह सुनिश्चित करना है कि इसके अपने मामले किसी तीसरे पक्ष (सीएफ कला) से प्रभावित नहीं हैं। शुक्रवार को भेजे गए पत्र में फीफा और एएफसी महासचिव फातमा समौर और दातुक विंडसर जॉन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। माना जा रहा है कि विश्व निकाय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप पहले से सहमत रोडमैप से अगल बयान दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभाव
भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कृपया 1 जुलाई 2022 के हमारे संयुक्त फीफा-एएफसी पत्र का संदर्भ लें। जिसमें 21-23 जून 2022 को आयोजित संयुक्त मिशन के दौरान आयोजित बैठकों के लिए एआईएफएफ और आगे के प्रतिभागियों द्वारा सहमत रोडमैप को संबोधित किया गया है। फीफा और एएफसी ने इसे माना। यही वजह है कि संयुक्त फीफा-एएफसी पत्र 25 जुलाई 2022 को भेजा गया। रोडमैप के अनुसार एआईएफएफ को फीफा, एएफसी और भारतीय फुटबॉल समुदाय के साथ काम करने वाले नए कानूनों को मंजूरी देने के लिए अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में विशेष आम सभा बुलानी थी। लेकिन बाद में यह सूचित किया गया है कि एआईएफएफ की स्थिति पर कल हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बदलाव हुआ है।

11-30 अक्टूबर तक फीफा महिला अंडर -17 विश्वकप
भारत को अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी 11 से 30 अक्टूबर के बीच करनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होने वाले विश्वकप की मेजबानी से जुड़े मेजबानी गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी थी।