गृहमंत्री के बाद रक्षामंत्री के बेटे की खेल में एंट्री! IOA चुनाव लड़ सकता हैं राजनाथ सिंह का बेटा

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के चुनाव में राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह मौजूदा अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं।

Asianet News Hindi | Published : Dec 11, 2021 5:34 AM IST / Updated: Dec 11 2021, 11:06 AM IST

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय ओलंपिक संघ Indian Olympic Association (IOA) के चुनाव ने रोमांचक मोड़ ले लिया है। कुछ दिन पहले तक मौजूदा अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को एक और कार्यकाल दिए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब सूत्रों ने खुलासा किया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह भी IOA के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बशर्ते उन्हें सत्ताधारी सरकार के राजनीतिक गलियारों से आश्वासन मिले। बता दें कि पंकज सिंह फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के महासचिव भी हैं।

गृहमंत्री के बाद रक्षामंत्री के बेटे की खेलों में एंट्री
भारत में खेल और राजनीति का रिश्ता सालों से चला आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी बीसीसीआई के सचिव है। इसके बाद अगर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एंट्री होती है तो इसे साफ तौर पर खेलों में राजनीति का पूरा दखल कहा जाएगा।

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FAI के अध्यक्ष हैं पंकज सिंह
बता दें कि पंकज फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के अध्यक्ष हैं, जिसके महासचिव राजीव मेहता हैं। FAI IOA का 'सदस्य' राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) है। वह इसी साल अगस्त में निर्विरोध फेंसिंग बॉडी के अध्यक्ष चुने गए थे। आईओए के कामकाज में प्रासंगिक बने रहने का उनका एकमात्र विकल्प बत्रा के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना है। मेहता अच्छी तरह से जानते हैं कि बत्रा के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं है, जिन्होंने हाल ही में राज्य ओलंपिक संघों के अधिकारियों से मिलने के लिए विभिन्न भारतीय शहरों की यात्रा की है। पिछले कुछ हफ्तों में समीकरण बदल गया है। पंकज के मैदान में आने की संभावना और चुनाव के खिलाफ वकील और खेल कार्यकर्ता राहुल मेहरा द्वारा दायर अदालती मामले ने बत्रा एंड कंपनी को मुश्किल में डाल दिया है।

दरअसल, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील राहुल मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव पर रोक लगा दी है। मेहरा ने अपनी याचिका में कहा था कि 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी हैं और इसकी सुनवाई पूरी होने तक चुनाव में रोक लगाई जाए। इसके बाद चुनाव रोक दिए गए है। अब ये चुनाव जनवरी 2022 में होने की संभावना है।

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