स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस वालों को तोहफा, सैलरी बढ़ाने के ऐलान के साथ 550 करोड़ की मंजूरी

पुलिस कर्मी और उनके परिजन 'ग्रेड पे' बढ़ाने और पुलिस यूनियन बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में एलआरडी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षकों के ग्रेड वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर रैलियां निकालीं थी।

अहमदाबाद। गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने रविवार को इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य पुलिस कर्मियों के वेतन वृद्धि के लिए 550 करोड़ रुपये के वार्षिक कोष को मंजूरी दे दी है। पटेल ने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए विभिन्न मांगों पर विचार करने के बाद इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन (Gujarat Policemen Salary hike) किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने कई बार मीटिंग की। मीटिंग में गृहमंत्रालय के प्रमुख व गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी शामिल रहे थे। इन बैठकों और समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 550 करोड़ रुपये के वार्षिक कोष को मंजूरी दी गई है।

रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला

सूरत में एक सभा को संबोधित करते हुए, संघवी ने कहा कि 28 अक्टूबर, 2021 को इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मांगों पर विचार करने के लिए कई मौकों पर मिली थी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल, 2022 को राज्य के गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसके बाद इस उद्देश्य के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया गया था।
इसके साथ, लोक रक्षक दल (LRD) के कर्मियों, पुलिस कांस्टेबलों, पुलिस हेड कांस्टेबलों और सहायक उप-निरीक्षकों (ASI) का वार्षिक वेतन बढ़कर क्रमशः मौजूदा 2.51 लाख रुपये से 3.47 लाख रुपये, 3.63 लाख रुपये से 4.16 लाख रुपये, 4.36 लाख रुपये से 4.95 लाख रुपये और  5.19 लाख रुपये से 5.84 लाख रुपये हो गया। 

केजरीवाल द्वारा मुद्दा उठाने के बाद आया निर्णय

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के दौरान यह मुद्दा उठाए जाने के कुछ दिनों बाद यह फैसला आया है। यह दावा करते हुए कि गुजरात में पुलिस कर्मियों का 20,000 रुपये का प्रवेश स्तर का वेतन देश में सबसे कम है। केजरीवाल ने बुधवार को वादा किया था कि यदि आप सत्ता में आती है तो ग्रेड पे के मुद्दे को हल करेंगे और उनके लिए सर्वश्रेष्ठ वेतनमान लागू करेंगे। 

राज्य सरकार ने कहा-पहले से ही तैयारी थी

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संघवी ने संवाददाताओं से कहा था कि आप राज्य पुलिस कर्मियों को वेतन वृद्धि देने के भाजपा सरकार के प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं। संघवी ने तब संकेत दिया था कि सीएम पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में पुलिस कर्मियों के लिए ग्रेड पे या वेतन वृद्धि के बारे में घोषणा करेगी। उन्होंने आरोप लगाया था, 'हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति के कारण हमें महत्वपूर्ण फैसला लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।'

पुलिसकर्मी अपनी मांगों लेकर हैं आंदोलित

पुलिस कर्मी और उनके परिजन 'ग्रेड पे' बढ़ाने और पुलिस यूनियन बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में एलआरडी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षकों के ग्रेड वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर रैलियां निकालीं थी। उनकी अन्य मांगों में पुलिस यूनियन का गठन, भत्ते में वृद्धि और महिला पुलिस कर्मियों को आवास का आवंटन आदि शामिल थे।