बेअदबी केस में पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘PM का दौरा संभाल ना पाए, राम रहीम को कैसे संभालोगे?’

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बेअदबी केस (Sacrilege case) में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार (Punjab government) पर सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट में जस्टिस अरविंद सांगवान की बेंच ने कहा कि राम रहीम कोई वीआईपी है, जो उसे हवाई मार्ग से लाएंगे। क्या वह प्रधानमंत्री से भी ऊपर है?

चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बेअदबी केस (Sacrilege case) में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार (Punjab government) पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के फिरोजपुर (Firozpur Rally) दौरे में सुरक्षा चूक पर चिंता भी जताई है और कहा है कि यहां दो दिन पहले फिरोजपुर में पीएम के दौरे में जो हुआ, उसे पंजाब सरकार संभाल नहीं पाई तो अगर डेरा प्रमुख राम रहीम (Dera Chief Ram Rahim) को लाया गया तो फिर हालात कैसे संभालोगे? दरअसल, हाइकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब लाने के प्रोडक्शन वारंट पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम का प्रोडक्शन वारंट पर रोक रद्द की जाए। सरकार राम रहीम को हवाई मार्ग से पंजाब लाएगी। मामले में अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी।

सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट में जस्टिस अरविंद सांगवान की बेंच ने कहा कि राम रहीम कोई वीआईपी है, जो उसे हवाई मार्ग से लाएंगे। क्या वह प्रधानमंत्री से भी ऊपर है? सरकार के वकील का कहना था कि राम रहीम को हेलिकॉप्टर से पंजाब लाएंगे। सुरक्षा में 35 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हालांकि, हाइकोर्ट ने सहमति नहीं जताई और प्रोडक्शन वारंट पर रोक भी नहीं हटाई। बता दें कि पंजाब पुलिस इस मामले में डेरा प्रमुख से रोहतक जेल में पूछताछ कर चुकी है। पंजाब सरकार चुनाव से पहले इस मामले में कार्रवाई के मूड में है। 

यह है मामला
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का केस दर्ज है। वह इस समय हरियाणा की रोहतक जेल में बंद है। पंजाब पुलिस उसे यहां लाना चाहती है, इसके लिए फरीदकोट कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और हाइकोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी। इसी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। बेअदबी केस में अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। सिर्फ जांच की ही खानापूर्ति चल रही है।