राजस्थान सरकार का दिवाली गिफ्ट: नौकरी से वंचित नहीं होंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, CM गहलोत ने दी बड़ी राहत

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिवाली से एक खास प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके तहत आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट तक नहीं जारी हो पाए कास्ट सर्टिफिकेट आदि के बिना भी जॉब ले पाएंगे। इससे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा। 

Sanjay Chaturvedi | Published : Oct 15, 2022 9:58 AM IST / Updated: Oct 15 2022, 03:45 PM IST

जयपुर. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के नेता- मंत्री, सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों के साथ वहां की जनता को भी लुभाने में लगी है। इसके लिए उन्होंने दिवाली से पहले रिजर्व केटेगरी के कैंडिडेट के लिए एक तोहफा दिया है। सीएम ने एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इस राहत से हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र (ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस) प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें नौकरी से वंचित न किया जाकर एक शपथ-पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। गहलोत द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीएम के द्वारा मिले इस दिवाली तोहफे से राज्य के कई अभ्यर्थियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, साथ ही जॉब ज्वाइनिंग का टेंशन खत्म हो गया है।

सेल्फ डिक्लेरेशन देके भी मिलेगा चांस
राज्य सरकार द्वारा शिथिलन देते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखवाया जाएगा तथा उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इस वर्ष हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अनेक अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।

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आपको बता दें कि पूर्व में 20 जनवरी 2022 को जारी परिपत्र के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक था। इस परिपत्र की अनुपालना में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा-2022 और पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 की विज्ञप्ति 20 जनवरी 2022 से पूर्व जारी हो जाने से संशय स्थिति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब इस सीएम के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने बाद इस केटेगरी में आने वाले अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। 

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