क्या राजस्थान की 1.33 करोड महिलाओं के साथ धोखा हुआ है.... तो जवाब है यह, पढ़िए पूरी खबर

राजस्थान सरकार ने कुछ महीनों पहले यहां के महिलाओं को मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी। लेकिन साल के पूरा होने के बाद भी अभी तक इस स्कीम में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद यही सवाल उठ रहे है कि क्या प्रदेश सरकार ने यहां कि महिलाओं के साथ धोखा किया है।

जयपुर (jaipur). राजस्थान सरकार ने कहीं राजस्थान में रहने वाली 1.33 करोड महिलाओं के साथ धोखा तो नहीं किया है?  ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार मोबाइल फोन बांटने की मियाद को दो बार खत्म कर चुकी है। राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को सरकार ने स्मार्टफोन देने का वादा किया है, लेकिन यह वादा सितंबर और नवंबर में 2 बार टूट चुका है। सरकार ने इस वादे की नई तारीख फिलहाल तय नहीं की है।  लेकिन अभी वादा खटाई में पड़ता जा रहा है क्योंकि इसमें 12 हजार करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं।

सरकार है असमंजस में, वादा तोड़े या पूरा करे
सरकार चलाने वाले आईएएस अफसर सरकार को यह बता रहे हैं कि इन 12 हजार करोड़ से सब्सिडी एवं अन्य योजनाओं को पूरा किया जा सकता है। अब सरकार वादा करने के बाद असमंजस में है कि इस वादे को तोड़े या फिर वादा पूरा करने के लिए राजस्थान के लिए और लोन ले, फिलहाल इस बारे में ना तो सरकार और न ही सरकार चलाने वाले आईएएस अफसर कोई बयान दे रहे हैं।

आपको बताते हैं कि वादा क्यों टूट सकता है
सचिवालय के गलियारों में यह चर्चा है कि सरकार 12 हजार करोड़ रुपए खर्च करने से बेहतर गैस, मकान और अन्य उत्पादों पर सब्सिडी देने का विचार बना रही है।  हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सरकार ने करीब 75 लाख रुपए परिवारों को 500 में सिलेंडर देने की योजना शुरू करने की बात कही है।  इस योजना के लिए ही सरकार को हजारों करोड रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा । वर्तमान में एक सिलेंडर 1050 में मिल रहा है। सरकार इसे गरीब परिवारों को 500 में देगी और 550 खुद देती। सरकार की सिलेंडर योजना के कारण ही सरकार की मोबाइल योजना दम तोड़ती हुई दिख रही है।

10 महीनों का समय लग सकता है
अफसरों का यह भी कहना है कि योजना शुरू होने के साथ ही इसे पूरा करने में करीब 10 महीने का समय लग सकता है। शहर से लेकर गांव तक महिलाओं के पास मोबाइल फोन पहुंचाने में 10 से ज्यादा महीने इसलिए लग सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक किसी भी मोबाइल कंपनी को अप्रोच भी नहीं किया है।

ये सुविधा देने का वादा किया था, इन कंपनियों को दिया कॉन्ट्रैक्ट
मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार ने यह वादा किया है कि वे आने वाले 3 साल तक इन मोबाइल फोन में हर महीने तय सीमा पर इंटरनेट भी फ्री देंगे।  हर रोज डेढ़ जीबी इंटरनेट फ्री देने की बात की गई है।  इंटरनेट सेवा के लिए जो पैसा रहेगा वह सरकार खुद देगी । इंटरनेट सेवा के लिए सरकार ने 60% रिलायंस जियो और 40% एयरटेल को ठेका देने की तैयारी की है। कोशिश यह भी की जा रही है कि दोनों इंटरनेट कंपनियों से ही 3 से 4 हजार में मोबाइल फोन खरीदे जाएं।rajasthan news.

हालांकि इन दोनों कंपनियों के अलावा भी अन्य किसी कंपनी ने फिलहाल इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सरकार का करीब 12 हजार करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट दम तोड़ता दिख रहा है।