रीट कैंडिडेट के कॅरियर पर गिरी गाजः एग्जाम पेपर के प्रश्नों पर हाई कोर्ट का नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब

जयपुर. राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य एक बार फिर संकट में दिखाई दे रहा है। रीट लेवल 2 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है। अब बोर्ड को 7 दिनों में जवाब देना होगा। दरअसल पूरे मामले में परीक्षा में 82 नंबर हासिल करने वाले एक कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद मामले में जांच शुरू हुई। अब बोर्ड को विवादित प्रश्नों पर 7 दिन में जवाब देना होगा। 

सही जवाब होने के बाद भी गलत कर दिए, लगाई याचिका
परीक्षा में हासिल अंग के नॉर्मलाइजेशन के बाद भी रीट परीक्षा में 82 नंबर हासिल करने पर भी पास होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर राजेश कपूर मीणा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें उसने बताया कि प्रश्नों के सही उत्तर भी बोर्ड ने गलत कर दिए। एडवोकेट रामप्रताप ने बताया कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने 7 दिन में मुंह से जवाब मांगा है। 29 सितंबर को जारी हुए इस रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी 82 अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को योग्य नहीं माना। जबकि यह 82 नंबर एग्जाम के पूरे प्रश्नों का 55% थे। इस परीक्षा में पहले 90 नंबर लाना जरूरी था प्रोग्राम लेकिन प्रश्नों के डिलीट होने के बाद इसे 82 ही कर दिया गया।

फैसला जो भी हो, अभी काफी लंबा इंतजार करना
इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट भले ही अपना फैसला कुछ भी दे। लेकिन इससे एक बार फिर राजस्थान के लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिरने वाला है। क्योंकि कोर्ट में अब यह मामला लंबा चलेगा। ऐसे में इसका परिणाम आते आते करीब 2 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2023 जनवरी में होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस भी जारी कर चुका है। इसके तहत ही लेवल - 1 और लेवल - 2 की परीक्षा ढाई घंटे की होगी। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 

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