राजस्थान में सचिन पायलट का वायरल बयान, बोले- कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नहीं अफसरों की सुनी जाती है

राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।  इसके चलते पूर्व उप सीएम सचिन पायलट भी शक्ति प्रदर्शन पर प्रदेश के जिलों की यात्रा कर रहे। इस दौरान किसान सम्मलेन को संबोधित करते हुए कही ये बात। जानिए क्यों कही ये बात

झुंझुनू ( jhunjhunu). राजस्थान सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट फिर से अपने पुराने रंग में नजर आ रहे हैं। पायलट ने पिछले तीन-चार दिन से राजस्थान के कई शहरों में अपना दौरा शुरू किया है। नागौर से शुरुआत करने के बाद वह हनुमानगढ़ पहुंचे और अब आज झुंझुनू में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए। झुंझुनू के गुड़ा इलाके में जब सचिन पायलट पहुंचे तो हजारों की संख्या में भीड़ ने उनका स्वागत किया। सचिन पायलट ने आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन्हें कस कर तंज मारे।

नहीं हो रही कार्यकर्ताओं की सुनवाई
सचिन पायलट ने मंच से कहा कि कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता साइडलाइन कर दिए गए हैं ,जबकि वे लोग सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार यह भूल गई है कि ब्यूरोक्रेट सरकार के नहीं होते वह सिर्फ राज के होते हैं।

पार्टी से की ये गुजारिश
उन्होंने कहा कि अभी यह माहौल चल रहा है कि अफसर शाम को 5:00 बजे रिटायर होता है और रात 12:00 बजे उसका नियुक्ति लेटर उसके हाथ में आ जाता है। जबकि अफसर न तो कांग्रेस का होता है और नहीं बीजेपी का। पायलट ने मंच से कहा कि अब समय है कांग्रेस बैकग्राउंड के अफसरों को सरकार में रखने का, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनने समझने का।

पेपर लीक मामले में साधी चुप्पी
सचिन पायलट ने पेपर लीक होने का मुद्दा आज भी नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि जब तिजोरी पर ताला लगा हुआ था तो पेपर बाहर कैसे आ गया। यह जिम्मेदारी अफसर की है ना कि कार्मिक की। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिन में अशोक गहलोत सरकार यह कहते कहते थक चुकी है कि हमने पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट,  सांसद हनुमान बेनीवाल,  सांसद किरोड़ी लाल मीणा..... मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को लगातार घेरे जा रहे हैं । यही कारण है कि अब अगले महीने 8 तारीख को आने वाले बजट में सरकार नकल करने वालों का और नकल कराने वालों का तगड़ा इंतजाम करने की तैयारी कर रही है।