राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार(Ashok Gehlot government of Rajasthan) ने 2022-23 के बजट में 200 विधायकों को ऐपल आईफोन 13 (Apple iPhone 13) दिए हैं। लेकिन भाजपा विधायक इन्हें लौटाने जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पूनिया(Satish Poonia) ने tweet करके इसका ऐलान किया है। इसे लेकर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
जयपुर.राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार(Ashok Gehlot government of Rajasthan) ने 2022-23 के बजट में 200 विधायकों को ऐपल आईफोन 13 (Apple iPhone 13) दिए हैं। लेकिन भाजपा विधायक इन्हें लौटाने जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पूनिया(Satish Poonia) ने tweet करके इसका ऐलान किया है। पूनिया ने लिखा कि गुलाब कटारिया(राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री) और अन्य विधायकों से चर्चा के बाद यह निश्चत हुआ है कि राजस्थान के सभी भाजपा विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए iPhone वापस करेंगे।
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इसे लेकर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं
पहले बता दें कि एक iPhone 13 की कीमत 75 हजार से एक लाख रुपए तक है। ये आईफोन सभी 200 विधायकों के दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार पहली बार अपने विधायकों को महंगा गिफ्ट दे रही है। पिछले बजट में सभी विधायकों को आईपैड दिए गए थे। सरकार का कहना है कि वह अपने विधायकों को हाईटेक करने जा रही है।
वित्तीय भार तो सदन सुचारू रूप से नहीं चलने से भी राज्य पर पड़ता है। जनहित की चर्चा जो सदन में होनी चाहिए, नहीं हो पाती है।
किसी गरीब को सहयोग देते जनाब, ये कोई मोबाइल के भूखे है क्या? बेरोजगार को फॉर्म फीस में लूटते हो, इन झूठे नेताओं को 1 लाख का iphone देते हो ये सही है क्या....?
इस प्रकार के प्रयास को हाईकोर्ट में ले जाना चाहिए। मुफ्त का फोन वह भी 1 लाख का, कुछ तो शर्म करो। जनता के टैक्स का ऐसा दुरुपयोग भारत के इतिहास में दुर्लभ है। प्रताप के कई बेटे आज भी घास की रोटी खा रहे हैं।
भाजपा के सभी नेताओं का निर्णय स्वागत योग्य है।
अशोक गहलोत साहब ने सभी विधायक को सीधे सीधे प्रलोभन दिया है, वो भी जनता के रुपयों का दुरुपयोग करते हुए। शायद वो भूल गए कि जन प्रतिनिधि राज्य सरकार के ट्रस्टी मात्र हैं, मालिक नहीं। यही राशि किसी विकास कार्य के काम आती।
ये हुई ना बात ! बहुत ही सही कदम BJP का ! जनता महंगे पेट्रोल-डीजल और बिजली की मार से बेहाल है और गहलोत सरकार जनता का शोषण करके iphone बांट रही है, ताकि कोई सरकार की खराब नीतियों का विरोध करने का नैतिक आधार खो दे। राज्य का पेट्रोल-डीजल पर वेट व बिजली का शुल्क घटा कर जनता को बचाए।
पूनियाजी फाइनेंसियल डैमेज हो चुका है। Apple company iphone वापस नहीं लेगी। अतः आप लोग अब इन iphones को यूज़ कर ही लीजिए और चाहो तो इन iphones की cost Government को दे दीजिए।
राज्य सरकार के पिछले 3 बजट में की गईं अनेक घोषणाएं अब तक कागजों में हैं। हर बार राज्य की आर्थिक दशा खराब होने का प्रलाप करने वाले मुख्यमंत्री यदि इन पैसों को राज्य की गरीब जनता के विकास हेतु खर्च करते तो बेहतर होगा।
आप इन फ़ोन की नीलामी कर सकते हैं । हो सकता है इससे ज़्यादा रकम इकट्ठी हो जाए, जिसको विधायक अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में खर्च कर सकें ।
कांग्रेस सरकार जनता के रुपयों पानी की तरह बहा रही हैं। युवाओं की उम्मीदों को पेपर बेच कर पहले ही तबाह कर दिया।
भाजपा राजस्थान का बहुत ही सराहनीय कदम। जनता कोरोना व सरकार की नीतियों से कराह रही है। मध्यम वर्ग अनाथ स्थिति में है। बिजली बिलों की मार को अनदेखा किया गया। इस वर्ग को न राशन मिला न राहत। घर, दुकान के किराए,स्कूल फीस आदि के लिए ये लोग कर्ज से जूझ रहे हैं। रोजगारों का मजाक बना हुआ है।
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