सार

अशोक गहलोत सरकार ने एक तरह से किसानों को लिए अपना खजाना खोल दिया है। अपने कृषि बजट में कुल 78 हजार 938 करोड़ का प्रावधान किया है। इस बजट में कई घोषणाओं का एलान किया गया है। जिससे प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। 

जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य का बजट 2022-23 पेश (Rajasthan Budget 2022-23) किया। आम बजट के बाद मख्यमंत्री ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया। इस बजट में कई घोषणाओं का एलान किया गया है। जिससे प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। हालांकि अब यह देखना होगा कि यह धरातल पर कब तक आ पाएगा। क्योंकि विपक्षी पार्टी बीजेपी इसे लोकलुभावन यानि चुनावी बजट करार दे रही है।

 78 हजार 938 करोड़ का है पहला कृषि बजट 
दरअसल, अशोक गहलोत सरकार ने एक तरह से किसानों को लिए अपना खजाना खोल दिया है। अपने कृषि बजट में कुल 78 हजार 938 करोड़ का प्रावधान किया है। कृषि बजट राज्य की जीएसडीपी का 5.9 फीसदी है। इस बजट से प्रदेश के 85 लाख किसानों को को फायदा होने वाला है। राज्य सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनेगा। ERCP के लिए 9600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने ऐलान किया था। लेकिन अब इस पर गहलोत सरकार ही काम करेगी।

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पढ़िए पहले कृषि बजट की घोषणाएं
1. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ की घोषणा।
2. सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 हजार करोड़ का ऐलान।
3. मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। इसके तहत 600 करोड़ का ऐलान।
4. हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
5. हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा।
6. सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान।
7. 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा।
8. लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
9. 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।
10. नील गाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से होगी तारबंदी।

सीएम गहलोत ने की यह भी घोषणाएं
11. भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार।
12. 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे।
13. राजस्थान के करीब 1 लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
14. 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराएगी सरकार। 
15. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
16. राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन।
17.  राजस्थान मिलट योजना बनेगी।
18. संभागों के लिए बीज लैब बनेगी।
19. कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई। 
20. 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।

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