Rajasthan Budget 2022:50 यूनिट फ्री बिजली, बंपर भर्तियां,वर्क फ्रॉम होम योजना-ऑन लाइन गेम्स के लिए होगा कानून

सीएम अशोक गहलोत ने बजट के जरिए सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है. सीएम गहलोत का बजट भाषण करीब 2 घंटे 57 मिनट चला. इस बजट को लेकर भजाप ने निराशा व्यक्त की है. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बजट बेहद ही निराशाजनक है. 
 

ऑनलाइन फेंटेसी गेम्स को नियंत्रित करने के लिए विधेयक लाया जाएगा. बिना पर्यावरण अनुमति के खनन पट्टे जारी हो सकेंगे.  गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ की जाएगी. इसके अलावा  रिवर्स मॉर्गेज में स्टांप ड्यूटी पर सौ फीसदी छूट प्रदान की जाएगी. दिव्यांगजनों के वाहनों को कर में पूरी तरह से छूट प्रदान की जाएगी. 

150 वर्ष पुराने हेरिटेज होटल को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी.  इसके अलावा मोटवाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी. इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें- राजस्थान बजट 2022: जानिए क्या सस्ता-क्या महंगा, किसान-महिलाओं और युवाओं को क्या मिलीं सौगातें

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू की जाएगी. स्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर अलग-अलग योजनाओं में आगामी वर्षों में 9600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए और बेटियों और मांओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए यह बजट है. यह बजट स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए और सभी प्रदेशवासियों की बेहतर सेवा के लिए है,. 
 

औद्योगिक बिजली बकाया बिलों में भी एमनेस्टी स्किम लाई जाएगी. वीसीआर के 1 लाख रुपये तक के मामलों का होगा निपटारा किया जाएगा. कर मामलों में भी एमनेस्टि स्किम 2022 लाई जाएगी.
 

. लघु उद्योंगो को 9 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. कृषक कल्याण शुल्क में छूट को 1 वर्ष बढ़ाया गया है. रिको क्षेत्र में विकास शुल्क नहीं बढ़ेगा. रिको में 10% सर्विस चार्ज बढ़ता है, लेकिन साल 2022- 2023 से इसमें वृद्धि 5% की होगी. 

. लघु उद्योंगो को 9 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. कृषक कल्याण शुल्क में छूट को 1 वर्ष बढ़ाया गया है. रिको क्षेत्र में विकास शुल्क नहीं बढ़ेगा. रिको में 10% सर्विस चार्ज बढ़ता है, लेकिन साल 2022- 2023 से इसमें वृद्धि 5% की होगी. 

एमएसएमई को 5 वर्ष तक कोई ऑडिट नहीं देना होगा. इसके अतिरिक्त मंडी शुल्क पर ब्याज माफी की सीमा बढ़ाई गई है. 
 

 ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने का एलान किया गया है. गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खोलने का एलान.
 

दुग्ध अनुदान राशि को दो रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये किया जाएगा. पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. 2,500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को गठन किया जाएगा. राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा. 

कई जिलों में पशुचिकित्सालय खोले जाएंगे और पशुचिकित्सालयों को हाईटैक किया जाएगा. राज्य में फूड प्रोसिंस मिशन शुरू कियाा जाएगा. कृषि कनेक्सन पेंडेंसी दो साल में खत्म होगी. जल अपव्यय को रोकने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.  डीप स्रिंकल के लिए अनुदान की घोषणा की जाएगी. 
 

कई जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. फसल ऋण में पांच लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा. 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनेंगे. 
 

कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त 5 हजार किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ का अनुदान मिलेगा. 
 

3 लाख पशुपालकों को हरा चारा के बीज मिनिकिट उपलब्ध कराए जाएंगे. 5 करोड रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी. मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया गया है. 
 

सात हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा. पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन करने का एलान किया गया है. इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित की जाएगी. 
 

सोलर पंप के लिए 500 करोड़ का एलान किया गया है. खेतों के तारबंदी के लिए 100 करोड़ का एलान किया गया है. 
 

एफपीओ को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ का एलान किया गया है.  सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा. माही परियोजनाओं की नई वितरिकाओं पर 547 करोड़ खर्च किए जाएंगे. भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. 
 

राज्य में फसलों का 3 हजार हैक्टेयर में विस्तार किया जाएगा. इसके अलावा राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की जाएगी. आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए योजना शुरू की जाएगी. राजस्थान संवर्धित खेती मिशन की शुरुआत की जाएगी.  इसके पहले चरण में 10 हजार किसान को लाभ होगा.
 

राजस्थान मिटल योजना के एलान किया गया है. ग्वार, बजारा के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. राज्य के 85 लाख परिवार कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए हमरा लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना है है. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन से 4 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.
 

मुख्यंमंत्री जैविक खेती योजना का एलान किया गया है. जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ का एलान किया गया है। हॉर्टिकल्चर मिशन पर 500 करोड़ दिए जाएंगे.