राजस्थान में कैबिनेट मीटिंग में गहलोत सरकार ने की बड़ी घोषणा, बेरोजगारों को दिया ये गिफ्ट
राजस्थान में कुछ दिनों में हालात अशांति से भरे चल रहे हो इसके बाद भी वहां की सरकार ने युवा बेराजगारों के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है। साथ ही वहां जो भी स्थिति बनी हुई हैं, उसे भाजपा का षड़यंत्र बता रही है।
जयपुर. राजस्थान भले ही बेरोजगारी में तीसरे नम्बर पर ही है लेकिन वहां कि सरकार अपने प्रयासों से इसे कम करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले गहलोत मंत्रीमंडल ने शिक्षक भर्ती जारी की थी। अब फिर से राजस्थान में बेरोजगारों के लिये बड़ी सौगात दी है। एक महत्वपूर्ण फैसले पर मंगलवार को हुई अशोक गहलोत मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुहर लगाई गई जिसके तहत राजस्थान में अब कॉम्पटीटिव एग्जाम के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test) होगा। बैठक में इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुये बताया कि डायरेक्ट वैकेंसी में इंटरव्यू का प्रोविजन हटाने के साथ ही कुछ और भर्तियों में इंटरव्यू के अधिकतम वेटेज 10 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इसके बाद मंत्री ने बताया कि राजस्थान में पैरालम्पिक खेलों में मैडल विनर को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को दो हजार मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए राजकीय भूमि अलॉट करने की परमिशन दे दी है। बैठक में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजल पर मुहर लगी है।
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जनता के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिश
प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जगह-जगह हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इन सभी का जिम्मेदार सरकार ने बीजेपी को ठहराया। CM ने सभी मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वे 13 मई को अपने इंचार्ज वाले जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता को हकीकत बताएं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां बीजेपी के साजिश को उजागर किया जाएगा वहीं केन्द्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की अचीवमेंट को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
बजट की योजनाओ की क्रियान्वयन की जानकारी लेना
प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 व 2 जून को एक मीटिंग करेंगे जिसमें सभी मंत्रियों को शामिल होकर यह बताना होगा कि उन्होने अभी तक बजट में की गई घोषणाओं में से कितनों को पूरा किया है, और किन पर कार्य करना बाकी व किन पर कार्य चल रहा है। बैठक में महेश जोशी के केस को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है।
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