
बिहार की सियासत और समाज के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। कुल मिलाकर 7500 करोड़ रुपये की यह धनराशि बिहार की मातृशक्ति को नई आर्थिक ताक़त देने वाली साबित हो रही है।
पटना के ऐतिहासिक कार्यक्रम की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाली, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने इसे नवरात्र के पावन दिनों में मातृशक्ति को समर्पित एक अनमोल तोहफ़ा बताया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जीविका दीदियों के दो भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। बहनों की मुस्कान ही हमारी ताक़त है। जब बहनें खुशहाल होंगी, तभी भाइयों का जीवन सफल होगा।” उन्होंने दावा किया कि यह योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। पहली किस्त के बाद सरकार महिलाओं को दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी और प्रशिक्षण के ज़रिए उनके हुनर को मज़बूती देगी।
मोदी ने भ्रष्टाचार पर भी तंज कसा और कहा कि, “पहले दिल्ली से 1 रुपया निकलता था तो जनता तक सिर्फ 15 पैसा पहुँचता था। लेकिन अब पूरा का पूरा पैसा सीधे लाभुकों के खाते में जाता है, बीच में किसी पंजे की मार नहीं पड़ती।”
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता हमेशा से महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि हर बेटी और बहन अपने सपनों को पंख दे और समाज में सम्मान पाए। नीतीश ने दावा किया कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी।
इस योजना को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज़ है। एक तरफ इसे महिलाओं की आर्थिक ताक़त बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा “लखपति दीदी” बिहार में होंगी। उन्होंने भरोसा जताया कि यह पहल न केवल महिलाओं के जेब खर्च को मज़बूत करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी नई ऊँचाई देगी।
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