
Bihar Cabinet Meeting News: बिहार सरकार ने आज मंगलवार 17 जून को उड़ान योजना के तहत छोटे एयरपोर्ट के विकास, पटना में पांच सितारा होटलों के निर्माण, विशेष सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा विस्तार और कई क्षेत्रों में नई नियुक्तियों के लिए नियमावली समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
नागरिक विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्य के छह एयरपोर्ट- मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा को उड़ान (यूडीएएन) योजना के तहत छोटे एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से इन क्षेत्रों में हवाई संपर्क बेहतर करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और आगंतुकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पटना में कई पांच सितारा होटलों का निर्माण किया जाएगा।
पटना में पाटलिपुत्र अशोक होटल की जमीन पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में पांच सितारा होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। शुरुआती अनुबंध 16 साल के लिए होगा, जिसे बाद में 30 साल तक बढ़ाया जाएगा। इस तरह लीज को 99 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
दूसरे जगहों पर: इसके अलावा, पटना के बांकीपुर और ट्रांसपोर्ट भवन (सुल्तान पैलेस) में दो और 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। इस कदम से राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (एसएपी) में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवानों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।
किसानों को सहायता प्रदान करने तथा दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है:
खगड़िया के बेलदौर के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राकेश कुमार को वर्ष 2021 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति और सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कई नए नियमों को मंजूरी दी गई है
राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कई नई नियमावलियों को मंजूरी दी गई है
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी।
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