Bihar Land Registry New Rule: लागू हुए 4 सख्त नियम, फर्जीवाड़े वालों की अब खैर नहीं

online land registration bihar : बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव! अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड, डिजिटल भुगतान और तुरंत डिजिटल कॉपी अनिवार्य। भू-माफिया पर नकेल कसने की तैयारी।

bihar land registry new rules: अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और तकनीकी रूप से तैयार रहना होगा। 1 जुलाई 2025 से बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और बायोमेट्रिक आधारित हो गई है। सरकार ने फर्जीवाड़े, बेनामी संपत्ति और भू-माफिया के गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए 4 सख्त नियम लागू किए हैं।

1. बिना बायोमेट्रिक रजिस्ट्री नहीं

अब कोई भी जमीन की रजिस्ट्री बिना आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नहीं कर पाएगा। यानी फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इससे फर्जी पहचान, जाली आईडी या नाम के आधार पर होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

2. सभी दस्तावेज होंगे ऑनलाइन अपलोड

अब हर खरीदार और विक्रेता को जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे दाखिल-खारिज, खेसरा नंबर, पहचान पत्र आदि सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ये सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में स्टोर रहेंगे, जिन्हें न तो बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। इससे नकली कागजात से रजिस्ट्री कराने वालों पर लगाम लगेगी।

3. नकद लेनदेन पर रोक, सिर्फ ऑनलाइन भुगतान

रजिस्ट्री प्रक्रिया में अब पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट अनिवार्य कर दी गई है। न तो नकद भुगतान होगा और न ही चालान की मैनुअल कॉपी। हर लेन-देन की डिजिटल रसीद जनरेट होगी, जो हमेशा सिस्टम में सुरक्षित रहेगी। इससे काले धन के चलन पर सीधा प्रहार होगा।

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4. रजिस्ट्री की तुरंत डिजिटल कॉपी मिलेगी

अब जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री पूरी होगी, खरीदार को उसकी डिजिटल कॉपी तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। यह कॉपी पूरी तरह वैधानिक होगी और कभी भी डाउनलोड की जा सकेगी। इससे दस्तावेज गुम होने या कागजी हेराफेरी की संभावना खत्म हो जाएगी।

भू-माफिया और दलालों की अब खैर नहीं

निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये चार सख्त नियम भू-माफिया और जालसाजों के खिलाफ सरकार का निर्णायक कदम हैं। अब फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने वाले सीधे कानून के शिकंजे में होंगे। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।

जनता को क्या होगा फायदा?

• खरीदार को भरोसेमंद और सुरक्षित रजिस्ट्री मिलेगी
• कोई फर्जी पहचान से जमीन नहीं खरीद सकेगा
• दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी
• भ्रष्टाचार और दलाली पर लगाम लगेगी
• काले धन के लेन-देन पर नियंत्रण होगा

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