बिहार में रोजगार की बारिश: नीतीश ने दी मुफ्त जमीन और डबल सब्सिडी की सौगात

Bihar Jobs Scheme: चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार देने का लक्ष्य रखा है और उद्योगों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। ज़्यादा रोज़गार देने वाले उद्योगों को दोगुनी सब्सिडी और मुफ़्त ज़मीन मिलेगी।

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत, ज़्यादा रोज़गार देने वाले उद्योगों को सब्सिडी दोगुनी की जाएगी और मुफ़्त जमीन दी जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार के अन्य अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया था।

5 साल में एक करोड़ नौकरियां

उन्होंने X पर लिखा - 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में, हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य पूरा किया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने की बात कही है। सरकार राज्य में उद्योग और स्वरोज़गार स्थापित करने वालों को कई तरह की सुविधाएं देकर प्रोत्साहित कर रही है। अब उद्यमियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।

बिहार में प्राइवेट एरिया में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। जो इस प्रकार है-

• कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और GST के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को डबल किया जाएगा।
• उद्योग स्थापित करने के लिए सभी जिलों में भूमि की व्यवस्था की जाएगी और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को फ्री भूमि दी जाएगी।
• उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवादों का समाधान किया जाएगा।
• ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीनों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।

एक करोड़ रोजगार देने का संकल्प

इससे पहले शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में उन्होंने 'आने वाले वर्षों में' राज्य के एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया। कुमार ने कहा, “बिहार तेज़ विकास दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह समावेशी विकास की ओर अग्रसर होगा। पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियाँ देने का वादा किया था। लेकिन अब हमने राज्य के एक करोड़ युवाओं को रोज़गार और रोज़गार के अवसर प्रदान करने का नया लक्ष्य रखा है।”