
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान से पहले सियासत अपने चरम पर है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि “जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से यह नहीं देखा जाता कि जनता को कब सुविधा है, बल्कि यह देखा जाता है कि भाजपा को कब सुविधा है।” रंजीत रंजन ने कहा कि चुनाव की घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर देरी की गई ताकि सत्ता पक्ष को तैयारी का पूरा मौका मिल सके।
रंजीत रंजन ने कहा, “यह घोषणा बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन जो आज हो रही है, वह भाजपा की सुविधा के हिसाब से तय की गई है। लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन पूरी तरह तैयार हैं। चाहे चुनाव एक चरण में हो या दो चरणों में, इस बार बिहार मुद्दों पर वोट करेगा।” उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बहुत मामूली अंतर से सत्ता से दूर रह गया था, लेकिन इस बार जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में हैं।
कांग्रेस सांसद ने हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 21 लाख महिलाओं के खाते में ₹10-10 हजार रुपये भेजे जाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “जब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी, तब महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की याद क्यों नहीं आई? अब चुनाव से पहले महिलाओं और युवाओं की याद आ रही है। यह सब चुनावी जुमले हैं।” रंजीत रंजन ने आगे कहा कि कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो महिलाओं को गृहस्थी मजबूत करने के लिए ₹2500 प्रति माह दिए जाएंगे।
रंजीत रंजन ने कहा कि अब बिहार की जनता पूरी तरह जागरूक है और “जुमलेबाजी की राजनीति” को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा, “लोगों ने देख लिया है कि जब-जब चुनाव आता है, तब-तब नई घोषणाएँ होती हैं। रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक जैसे असली मुद्दों पर कोई बात नहीं होती।” उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के युवा, महिलाएं और आम लोग ‘मुद्दों पर वोट’ देंगे, ना कि वादों पर।
रंजीत रंजन ने यह भी कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन पूरी तरह तैयार हैं। जो लोग समझते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, वे गलतफहमी में हैं। हम हर सीट पर जनता के बीच हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, और इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे।
गौरतलब है कि आज चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। इस बार 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, और माना जा रहा है कि दो से तीन चरणों में मतदान कराया जा सकता है। आचार संहिता लागू होते ही राज्य में सभी सरकारी उद्घाटन, योजनाएं और घोषणाएं रुक जाएंगी।
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