Bihar Budget 2023 : 10 प्वाइंट्स में जानिए युवाओं से लेकर महिलाओं तक, किसे क्या मिला, नीतीश सरकार की बड़ी घोषणाएं

बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ का बजट पेश किया। काले रंग का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में बजट का आकार तीन गुना बढा है।

पटना। बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ का बजट (Bihar Budget 2023) पेश किया। काले रंग का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में बजट का आकार तीन गुना बढा है। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व महिलाओं पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि बजट में रोजगार और युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। पुलिस के 75,343 पदों की स्वीकृति दी गई है।

पहले भाजपा अब महागठबंधन के साथ नीतीश

आपको बता दें कि ​बिहार सरकार ने जब वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। उस समय सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछले साल नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया। उन्होंने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस सहित कुल सात दल शामिल हैं। ​बजट (Bihar Budget 2023) में रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए 10 प्वाइंट्स में उनके बारे में जानते हैं।

1-वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐलान किया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। BPSC के जरिए 49000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। BSSC में 29000 भर्तियां की जाएंगी। साथ ही BTSC में 12 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। मई तक शिक्षकों की भर्तियां पूरी हो जाएंगी।

2-वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से एक करोड़ 30 लाख परिवारों की महिलाओं को जोड़ा गया है।

3-पुलिस विभाग में 75,543 पदों की मंजूरी दी गई है। स्कूलों में 40506 प्रधान शिक्षकों और इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

4-प्रदेश में नौ नए मेडिकल कालेज खुलेंगे। इंजीनियरिंग विवि की स्थापना होगी। विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों व कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली का काम जारी है। नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कई स्टार्टअप योजना शुरू की गई हैं।

5-नारी शक्ति योजना के लिए सरकार 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साइकिल योजना के तहत 50 करोड़ खर्च होंगे।

6-बिहार में मई महीने तक जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। इस समय जातीय जनगणना का काम चल रहा है।

7-सरकार ई-रिक्शा व एंबुलेंस के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

8-बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रावधान।

9-मदरसे के पुर्ननिर्माण को 40 करोड़ और 5540 करोड़ रुपये PMCH के विस्तार पर खर्च होंगे।

10-पशु पालकों को 525 करोड़ और सोलर लाइट के लिए 392 करोड़। मुजफ्फरपुर व पूर्णिया में खादी मॉल, छह स्थानों पर रोप-वे बनेगा। संस्कृत शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लाभ का ऐलान।

बिहार सरकार के योजनाओं की नकल करती है मोदी सरकार

मोदी सरकार बिहार सरकार के योजनाओं की नकल करती है। वर्ष 2016 में हर घर बिजली योजना शुरु की गयी थी। मोदी सरकार ने यह योजना वर्ष 2017 में शुरु की। वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली योजना शुरु की गयी। मोदी सरकार ने इस योजना की नकल कर इसे देश भर में लागू कर दिया।

राज्य की विकास दर तीसरे नम्बर पर

-वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है, राजस्व में भी बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। कोरोना काल के बाद भी प्रदेश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ। इसका सबूत राज्य की विकास दर है, जो तीसरे नम्बर पर है। केंद्र द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।