RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "...सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है... चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने प्रपत्र बिना दस्तावेज या बिना के मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए हैं?... चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुप है।