
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ एनडीए पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने दावा किया कि इस चुनाव में जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक 171 रैलियां की हैं और हर जिले, हर ब्लॉक में लोगों का समर्थन उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते 20 वर्षों में बिहार को अपेक्षित विकास नहीं मिला। उनके अनुसार राज्य में बेरोजगारी, पलायन, उद्योगों की कमी और स्वास्थ्य-शिक्षा की कमजोर स्थिति ने लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा, "बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं। हम जहां भी गए, लोगों की आवाज एक ही थी कि इस बार रोजगार वाली सरकार चाहिए।" तेजस्वी ने दावा किया कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो युवाओं को रोजगार, किसानों को समर्थन और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी।
तेजस्वी ने पलायन के मुद्दे पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण लाखों युवा बाहर शहरों में काम करने को मजबूर हैं, जिससे परिवार वर्ष में केवल त्योहारों पर मिल पाते हैं। उनका कहना था, "लोग चाहते हैं कि होली-छठ पर नहीं, जीवन भर परिवार साथ रहे। रोजगार बिहार में ही मिले, यही इस चुनाव की असली भावना है।"
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए स्पष्ट विकास रोडमैप नहीं दिया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री अलग-अलग बातें कर रहे हैं, अलग-अलग गाने गा रहे हैं। समझ नहीं आता कि वह कौन सी सीरीज देख रहे हैं। लोगों को समाधान चाहिए, चुनावी शायरियां नहीं।"
तेजस्वी ने दावा किया कि कई जगह वोटिंग से संबंधित पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के राज्यों से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है, जिनमें से अधिकतर भाजपा शासित राज्यों से हैं। उन्होंने पूछा, "झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु जैसे निकट राज्यों से कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गईं? यह सवाल जनता के मन में भी है।"
तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही मकर संक्रांति के दिन राज्य की महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से है।
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