
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश की 515 नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने इसे किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नई समितियों के शुरू होने से प्रदेश में कुल सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक और सहकारिता के जरिए खेती में नवाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि गांव और किसान दोनों समृद्ध बन सकें।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब PACS समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में काम करेंगी। इससे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके गांव के पास ही मिलेंगी। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी आसान होगी और किसान अपनी नजदीकी समिति में ही धान बेच सकेंगे।
उन्होंने बताया कि पहले से कार्यरत 2058 समितियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है। इन समितियों में माइक्रो एटीएम भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान 20 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नवगठित 515 समितियों में से 197 समितियां आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। इससे दूर-दराज के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वे भी सहकारिता योजनाओं से जुड़ सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समितियां केवल खाद-बीज वितरण तक सीमित नहीं रहेंगी। भविष्य में इन्हें दुग्ध उत्पादन, मछली पालन जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही समितियों में लोक सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां एक ही स्थान पर 25 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर अधिकतम लाभ उठाएं और इनके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। इसके अलावा अपेक्स बैंक के अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव सहकारिता सी.आर. प्रसन्ना, प्रबंध संचालक के.एन. कांडे और विभिन्न जिलों से लगभग 2500 जनप्रतिनिधि, किसान और अधिकारी उपस्थित रहे।
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