
Chhattisgarh Rajat Mahotsav: स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को एक स्पष्ट संदेश दिया, विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा, जब हर नागरिक इसमें अपनी भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। “छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव” की शुरुआत के साथ उन्होंने इसे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जनजातीय नायकों के बलिदान को सिर्फ याद करने का नहीं, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने का समय है।
राजधानी की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना और ग्रामीण बस सेवा योजना जैसी नई पहलें भी शुरू की जा रही हैं, जिससे शहर और गांव दोनों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
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मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “वोकल फॉर लोकल” अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद अपनाना सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं, बल्कि देशभक्ति का भी प्रतीक है। खादी, MSME और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” के साथ अब “जय अनुसंधान” को भी ध्येय वाक्य बनाया जाएगा।
बीते 20 महीनों में 450 माओवादियों को निष्क्रिय करने, 1,578 को गिरफ्तार करने और 1,589 को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने की उपलब्धि गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने मार्च 2026 तक माओवादी आतंक से पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास की गति तेज हुई है – स्कूल खुल रहे हैं, बिजली पहुंच रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो रही हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकानों की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता, और महिला समूहों को रोजगार के नए अवसर, इन सबको मुख्यमंत्री ने सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़े कदम बताया।
धान खरीदी में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि, फसल विविधता के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, भूमिहीन कृषकों को वार्षिक सहायता, और सहकारी गतिविधियों के विस्तार का संकल्प – किसानों के हित में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक-छात्र अनुपात को राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाने, नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी और साइंस सिटी के निर्माण जैसी घोषणाएं भी की गईं।
नई औद्योगिक नीति के जरिए छत्तीसगढ़ को “पावर हाउस” बनाने, सेमीकंडक्टर यूनिट और NIFT कैंपस स्थापित करने, और 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने नई रेल परियोजनाओं और एक्सप्रेस-वे निर्माण को “विकसित छत्तीसगढ़” की धमनियां बताया।
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 3.5 करोड़ पौधे लगाए जाने और 683 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आवरण बढ़ने की उपलब्धि साझा की गई। जनजातीय नायकों को समर्पित स्मारक, बस्तर पंडुम, होम-स्टे नीति और कलाकारों को पेंशन बढ़ाने जैसी घोषणाएं सांस्कृतिक पहचान को सहेजने की दिशा में अहम कदम हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन’ के जरिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की भूमिका तय की गई है। उनका संदेश स्पष्ट था, सपना तभी हकीकत बनेगा, जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और विकास की इस यात्रा में सक्रिय भागीदार बनेगा।
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