CAG Report में बड़ा खुलासा, केंद्र से मिले 787 करोड़ में 582 करोड़ ही खर्च, COVID प्रबंधन के लिए आया था ये पैसा

CAG की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य ढांचे पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मोहल्ला क्लीनिक की हालत खस्ता है, COVID महामारी के दौरान फंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

नई दिल्ली (ANI): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार के तहत धन का कम उपयोग, परियोजनाओं में देरी, कर्मचारियों और दवाओं की कमी का खुलासा हुआ। 

CAG रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में AAP के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID महामारी को 'बेहद' खराब तरीके से प्रबंधित किया, केंद्र सरकार द्वारा जारी कुल 787.91 करोड़ रुपये में से केवल 582.84 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया। वर्ष 2024 की CAG की कार्य निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट 5, जो 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए है, ने पिछली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक योजना के तहत मोहल्ला क्लीनिकों की "खराब स्थिति" की समीक्षा की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में शौचालय नहीं थे, 15 में पावर बैकअप नहीं था, छह में जांच के लिए कोई टेबल नहीं थी और 12 में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सुविधा नहीं थी। आयुष औषधालयों की भी यही स्थिति थी, निरीक्षण किए गए 49 औषधालयों में से 17 में कोई पावर बैकअप नहीं था, 7 में कोई शौचालय नहीं था, और 14 में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी।
CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संसाधन के लिए खर्च के लिए जारी धन का उपयोग बहुत कम हुआ, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कम भुगतान और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कम तैनाती का पता चलता है। इसके लिए 52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन केवल 30.52 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया। 

PPE और मास्क सहित दवाओं और आपूर्ति के लिए जारी किए गए 119.85 करोड़ रुपये में से 83.14 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया। CAG रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पताल के बिस्तरों की भारी मांग के बावजूद, 2016-17 से 2020-2021 तक के बजट वर्षों में वादा किए गए 32,000 बिस्तरों के बजाय केवल 1357 बिस्तर ही जोड़े गए। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि AAP सरकार के तहत केवल तीन नए अस्पताल ही पूरे हुए, और अंतिम लागत निविदा लागत से बहुत अधिक थी।
CAG रिपोर्ट में अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी, सर्जरी के लिए छह से आठ घंटे तक की प्रतीक्षा समय और गैर-कार्यात्मक उपकरणों का उल्लेख किया गया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (RGSSH) में, छह मॉड्यूलर/सेमी-मॉड्यूलर OT, स्टोन सेंटर, ट्रांसप्लांट ICU और वार्ड, किचन, 77 निजी/विशेष कमरे, 16 ICU बेड, 154 सामान्य बेड और रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल काम नहीं कर रहे थे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, 7 मॉड्यूलर OT, किचन, ब्लड बैंक, आपातकालीन, मेडिकल गैस पाइपलाइन, 10 CCU बेड और 200 सामान्य बेड चालू नहीं थे। बिस्तरों का अधिभोग केवल 20-40 प्रतिशत था।

इसके अलावा, लोक नायक अस्पताल के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और वरिष्ठ निवासियों की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 अस्पतालों में से 14 में ICU सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, 16 में ब्लड बैंक सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, 8 में ऑक्सीजन सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, 15 में मुर्दाघर सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, और 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH) योजनाओं के तहत निधि का उपयोग कम हुआ। CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि धन का कम उपयोग 58.90 प्रतिशत (2016-17) से लेकर 93.03 प्रतिशत (2019-20) तक था, जो दर्शाता है कि GNCTD कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से लागू नहीं कर रहा था। (ANI)