CAG रिपोर्ट संसद में पेश हो, सिर्फ़ BJP राज्यों में नहीं: पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने CAG रिपोर्ट और आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट संसद में पेश होनी चाहिए, न कि केवल उन राज्यों में जहां BJP को यह सही लगता है।

नई दिल्ली (ANI): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को CAG रिपोर्ट और आयुष्मान भारत योजना पर प्रतिक्रिया दी। ANI से बात करते हुए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमारी (कांग्रेस) सरकार और वर्तमान सरकार के दौरान पेश की गई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट के बीच का अंतर भी देखा जाना चाहिए। CAG रिपोर्ट संसद में भी पेश की जानी चाहिए, न कि केवल उन राज्यों में जहां यह उन्हें (BJP) सही लगता है।"

उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना शुरू होने के बावजूद, कोई खास अंतर नहीं आया है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी तुलना में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में शुरू की गई चिरंजीवी योजना कहीं बेहतर थी। CAG रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति में अनियमितताओं के कारण 2,026 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि नीति के उद्देश्यों से विचलन, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन थे जिन्हें दंडित नहीं किया गया था। 

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के खजाने को 2,026 करोड़ रुपये के नुकसान में से 890 करोड़ रुपये का नुकसान सरकार द्वारा नीति अवधि समाप्त होने से पहले आत्मसमर्पित लाइसेंसों को फिर से निविदा में डालने में विफलता के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय लाइसेंसों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG रिपोर्ट पेश करने की घोषणा की, जिसे AAP सरकार ने पेश नहीं किया था। 

"पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडे पर चर्चा की और पारित किया - दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को 5 लाख रुपये टॉप अप के साथ लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 CAG रिपोर्ट पेश करना। हम उन सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे जो हमने लोगों से की हैं।" रेखा गुप्ता ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट 25 फरवरी को विधान सभा के तीन दिवसीय सत्र के दौरान पेश की जाएगी। (ANI)