Delhi Assembly Session: लक्ष्मी योजना पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, AAP की आपत्ति

दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन CM रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना को बड़ा कदम बताया। पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 मिलेंगे, पहले दिन 1.47 लाख रजिस्ट्रेशन हुए।

दिल्ली विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए शुरू की गई डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाली ‘लक्ष्मी योजना’ को सरकार का अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार आगे भी कई फैसले लेगी।

ANI से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार दिल्ली की बहनों से किया गया वादा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, “मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूं कि मैं उनके साथ खड़ी हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रही यह सरकार आगे भी महिलाओं को सशक्त बनाने वाले फैसले लेती रहेगी।”

दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही शुक्रवार को विधानसभा परिसर में महिलाओं की अच्छी-खासी मौजूदगी देखने को मिली। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से पहुंचीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया और दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए उनका आभार जताया।

दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं के बीच लगातार उत्साह बढ़ रहा है। योजना के तहत अब तक बड़ी संख्या में महिलाएं पंजीकरण करा चुकी हैं। इसे सरकार की इस पहल के प्रति महिलाओं के भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का मकसद सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मदद देना नहीं है। सरकार इसे महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं परिवार के साथ-साथ दिल्ली के विकास में भी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

विधानसभा पहुंची महिलाओं ने भी योजना को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर कीं। उनका कहना था कि आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना उनके लिए नई उम्मीद और आत्मविश्वास लेकर आई है।

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर राजधानी की महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुँचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ज़ोरदार एवं आत्मीय स्वागत किया।दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (#DelhiLaxmiYojana) के तहत अब तक लाखों पंजीकरण हो चुके हैं।… pic.twitter.com/Zlf0yIWB0j

— Asianetnews Hindi (@AsianetNewsHN) August 7, 2026

Delhi Lakshmi Yojana: महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद

विधानसभा में बीजेपी की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का माला पहनाकर स्वागत किया। यह स्वागत दिल्ली की पात्र महिला निवासियों के लिए लक्ष्मी योजना लागू किए जाने के मौके पर किया गया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की ओर से इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

दिल्ली की बहनें खुश हैं। उनकी सरकार ने उनसे किया वादा निभाया है। 

आज विधानसभा परिसर में पहुंची सभी बहनों और दिल्ली की हर बहन को विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली लक्ष्मी योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली यह सरकार… pic.twitter.com/1nJZEaRWML

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 7, 2026

Lakshmi Yojana Registration: पहले ही दिन 1.47 लाख रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त को लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पोर्टल शुरू होने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। पहले दिन कुल 1.47 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। सरकार का फोकस योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने और वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने पर है।

AAP का विरोध, 10 साल की दिल्ली निवासी शर्त पर सवाल

हालांकि, लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने योजना में 10 साल तक दिल्ली का निवासी होने की शर्त पर आपत्ति जताई है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि इस शर्त के कारण दिल्ली में रहने वाली कई पूर्वांचली महिलाएं योजना के लाभ से बाहर हो सकती हैं। इसे लेकर विपक्ष सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहा है।

Delhi Assembly Session 2026: पर्यटन से जुड़ा बिल भी होगा पेश

विधानसभा के मौजूदा सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और जरूरी विधायी काम होने हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा सदन में ‘द दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (रिपील) बिल, 2026’ पेश कर सकते हैं। इस प्रस्तावित बिल का उद्देश्य ‘नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (इंक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2007’ को रद्द करना है। इसके साथ ही 2010 और 2021 में किए गए संशोधनों को भी खत्म करने का प्रस्ताव है।

Delhi CAG Report: विधानसभा में पेश होगी कैग रिपोर्ट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार से जुड़ी CAG की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखेंगी। इस रिपोर्ट को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पेश किया जाना है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री आशीष सूद दिल्ली में स्कूल शिक्षा से संबंधित DERC के नियमों और नोटिफिकेशंस की प्रतियां भी सदन के पटल पर रखेंगे।

Delhi Assembly: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी पेश होगी

विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पांचवीं रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा का यह सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को होने वाली तीन बैठकों में चलेगा। ऐसे में लक्ष्मी योजना, CAG रिपोर्ट और प्रस्तावित बिल समेत कई मुद्दे सदन की कार्यवाही के केंद्र में रहेंगे।