Delhi Connects 2026: LG तरनजीत संधू का विजन- '2047 तक दिल्ली हो निवेश का हब और अपनी विरासत को सहेजे'

Published : Nov 19, 2026, 05:04 PM IST
LG Taranjit Singh Sandhu at Delhi Connect 2026 (Photo/X/@ASSOCHAM4India)

सार

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'दिल्ली कनेक्ट्स 2026' में कहा कि 2047 तक दिल्ली को निवेश, अवसर, बुनियादी ढांचे और विरासत संरक्षण का हब बनना चाहिए। उन्होंने दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और निवासियों के लिए बेहतरीन शहर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को 'दिल्ली कनेक्ट्स 2026' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन एसोचैम (Assocham) ने किया था। 
कार्यक्रम के दौरान एलजी ने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक दिल्ली को एक ऐसा शहर बनना चाहिए जो निवेश को आकर्षित करे, अवसर पैदा करे, अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करे और अपनी समृद्ध विरासत को भी सहेजे। उन्होंने कहा कि एसोचैम-ईवाई (Assocham-EY) रिपोर्ट की जानकारियों समेत इस कार्यक्रम में हुई चर्चाएं इस साझा लक्ष्य में मदद कर सकती हैं। उन्होंने सभी से एक ऐसे दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) को बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, समावेशी हो और अपने लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। 

एलजी संधू ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 2047 की ओर दिल्ली का सफर भारत के व्यापक विकास विजन का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, दिल्ली की यह जिम्मेदारी है कि वह एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर के रूप में उभरे, और साथ ही अपने निवासियों के लिए समावेशी, कुशल और रहने लायक बनी रहे। पीएम मोदी (PM Modi) की उस बात को याद करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि "शहरी नियोजन अमृत काल में हमारे शहरों का भाग्य तय करेगा, और केवल सुनियोजित शहर ही भारत का भाग्य तय करेंगे", उन्होंने कहा कि यह दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज लिए गए फैसले भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को आकार देंगे। 

शहर की अर्थव्यवस्था की ताकत की ओर इशारा करते हुए, एलजी ने कहा कि दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹13.27 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें 9.42 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। सेवाओं के क्षेत्र का शहर की अर्थव्यवस्था में 86% से ज्यादा का योगदान है। उन्होंने कहा कि ये ताकतें निवेश, नवाचार और रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं। 
एलजी ने कहा कि दिल्ली के विकास को व्यापक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लाखों लोग प्रशासनिक सीमाओं के पार रहते हैं, काम करते हैं और यात्रा करते हैं। इसलिए परिवहन, आवास, जल प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए समन्वित क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक अधिक कुशल और लचीले महानगरीय क्षेत्र के निर्माण के लिए एक जुड़ा हुआ दृष्टिकोण (connected approach) आवश्यक होगा। 

निरंतर ध्यान देने वाली प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करते हुए, एलजी ने बुनियादी ढांचे और गतिशीलता से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक एकीकृत परिवहन प्रणाली, बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन (intelligent traffic management) की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और भीड़भाड़ कम करने से उत्पादकता के साथ-साथ निवासियों के रोजमर्रा के अनुभव में भी सुधार होगा। 

योजनाबद्ध शहरी विकास पर, उन्होंने कहा कि आवास, नागरिक सुविधाएं, सुलभ सार्वजनिक स्थान और सामाजिक बुनियादी ढांचे को एक साथ विकसित होना चाहिए। एक भविष्य के लिए तैयार शहर समावेशी होना चाहिए, जिसमें ऐसा विकास हो जो समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। प्रौद्योगिकी और शासन पर उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम, डेटा-संचालित योजना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) सहित उभरती हुई प्रौद्योगिकियां सार्वजनिक सेवाओं को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाने में मदद कर सकती हैं। प्रौद्योगिकी को शासन में सुधार करने और नागरिकों की सेवा करने का एक साधन बने रहना चाहिए। 

आर्थिक प्रतिस्पर्धा और रोजगार पर, एलजी ने कहा कि दिल्ली में सेवाओं, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाना जो निवेश को प्रोत्साहित करे, स्टार्ट-अप का समर्थन करे और व्यवसायों को बढ़ने में सक्षम बनाए, गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने और प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। 
एलजी ने कहा कि इस विजन को आगे बढ़ाने में उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। निवेश, नवाचार, अनुसंधान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnerships) और कौशल विकास - ये सभी दिल्ली के परिवर्तन में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि एसोचैम और उसके सदस्य सरकारी संस्थानों को व्यवसायों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और वैश्विक विशेषज्ञता से जोड़ने में मदद कर सकते हैं, और इस तरह का सहयोग व्यावहारिक समाधानों का समर्थन कर सकता है और रोजगार और उद्यम के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।

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