मेधा पाटकर बनाम एलजी केस में दिल्ली HC लेकर आया नया मोड़, 26 मई को होगी अगली सुनवाई

मेधा पाटकर के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दलीलें सुनीं। अतिरिक्त गवाह की गवाही पर फैसला 26 मई को आएगा। एलजी सक्सेना के वकील भी अपनी बात रखेंगे।

नई दिल्ली (ANI): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की ओर से निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले मामले में दलीलें सुनीं, जिसमें मौजूदा एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मामले में अतिरिक्त गवाह नंदिता नारायण की गवाही की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई हुई, जहां मेधा पाटकर के वकील ने तर्क दिया कि गवाहों की सूची में शामिल नहीं किए गए गवाह की गवाही के लिए बुलाने पर कोई रोक नहीं है। 

न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने पाटकर की ओर से दलीलें सुनने के बाद मामले को 26 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ अपील के खिलाफ सक्सेना के वकील की दलीलें सुनेगी।
मेधा पाटकर की सजा को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्हें वी.के. सक्सेना द्वारा दायर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। इस बीच, मेधा पाटकर की ओर से बहस करते हुए, उनके वकील ने तर्क दिया कि ऐसे गवाह की गवाही के लिए बुलाने पर कोई रोक नहीं है जो गवाहों की सूची में शामिल नहीं था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता, पाटकर की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। आगे तर्क दिया गया कि अतिरिक्त गवाह को गवाही के लिए अनुमति देने पर कोई रोक नहीं है।
उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गजेंद्र कुमार वीके सक्सेना की ओर से पेश हुए। 18 मार्च को, साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नंदिता नारायण को एक अतिरिक्त गवाह के रूप में जांच करने की अनुमति मांगने वाली पाटकर की याचिका को खारिज कर दिया।

"यदि पक्षों को मनमाने ढंग से और इतने देर के चरण में नए व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाती है, तो निचली अदालतें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि वादी जब चाहें नए गवाहों को ला सकते हैं, जिससे कार्यवाही अनिश्चित काल तक लंबी हो जाएगी," अदालत ने 18 मार्च को कहा था। अदालत ने आगे कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया को इस तरह की रणनीति का बंधक नहीं बनाया जा सकता है, खासकर ऐसे मामले में जो पहले ही दो दशकों से लंबित है।

एलजी सक्सेना के वकील ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मुकदमे में देरी करना है। यह मामला 2000 से लंबित है। पाटकर ने 2000 में मौजूदा एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा पाटकर ने एक आवेदन दायर कर कहा कि नंदिता नारायण ने मानहानि के उनके आरोपों का समर्थन किया। यह कहा गया था कि नंदिता नारायण वर्तमान मामले में एक प्रासंगिक गवाह हैं।

यह भी कहा गया था कि शिकायतकर्ता मेधा पाटकर ने अब तक तीन गवाहों से पूछताछ की है और 29 नवंबर, 2024 को, अदालत ने उन्हें यह जांच करने के लिए समय दिया था कि क्या किसी अन्य गवाह से पूछताछ करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, एलजी सक्सेना के वकील, अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने तर्क दिया था कि आवेदन देर से किया गया था ताकि मुकदमे में और देरी हो सके, जो पिछले 24 वर्षों से लंबित है।

सक्सेना के वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह मामला दिसंबर 2000 से लंबित है। मेधा पाटकर ने अब तक नंदिता नारायण का उल्लेख एक प्रासंगिक गवाह के रूप में कभी नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का आखिरी मौका पहले ही दिया जा चुका है। यह आवेदन अत्यधिक और अनुचित देरी करने के लिए दायर किया गया है। याचिका का विरोध करते हुए, अदालत ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता ने एक नया गवाह पेश किया और लगभग 25 वर्षों के बाद भी मुकदमे को और लंबा किया, तो कार्यवाही को कभी खत्म न करते हुए गंभीर पूर्वाग्रह होगा। (ANI)