दिल्ली विधानसभा: लवली सिंह बने प्रोटेम स्पीकर, 24 फरवरी को होगा पहला सत्र

भाजपा के अरविंदर सिंह लवली दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। पहला सत्र 24 फरवरी को, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव और CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी।

नई दिल्ली (एएनआई): उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी को होगा, जहाँ दोपहर 2:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले, नवनिर्वाचित विधायक सुबह 11:00 बजे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली विधानसभा बुलेटिन के अनुसार, उपराज्यपाल सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बाद में, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विधानसभा खुली रहेगी। 

26 फरवरी को, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सुबह 11:00 बजे शुरू होगी, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। "अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव की सूचना शनिवार, 22 फरवरी, 2025 को दोपहर से पहले सचिव, विधानसभा को दी जा सकती है," बुलेटिन में लिखा है। 
भाजपा नेता रेखा गुप्ता, जिन्होंने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ने कुछ घंटों बाद अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की और दो प्रमुख फैसलों की घोषणा की - 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 लंबित CAG रिपोर्ट पेश करना।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिपरिषद के विभागों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की प्रमुख योजना को लागू करेगी। यह भाजपा का चुनाव पूर्व वादा था, जिसने AAP सरकार पर इस योजना को लागू नहीं करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने CAG रिपोर्ट पेश करने की भी घोषणा की, जिसे AAP सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया था।

"पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडा पर चर्चा की और पारित किया - दिल्ली में 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 CAG रिपोर्ट पेश करना। हम लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे," रेखा गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार टॉप-अप के लिए भुगतान करेगी और केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। (एएनआई)