Delhi Women Scheme: बीजेपी का ₹2500 वाला वादा निकला 'जुमला'-आतिशी

Delhi Women Scheme: दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर दिल्ली की महिलाओं से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया, जिसमें ₹2,500 की सहायता और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं।

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली की महिलाओं से किए वादे पूरे न करने के लिए आलोचना की, जिसमें ₹2,500 की सहायता और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं।

एएनआई से बात करते हुए, आतिशी ने कहा, "बीजेपी और पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए। ₹2500 का वादा 'जुमला' निकला। दिल्ली की महिलाओं को होली पर मुफ्त सिलेंडर मिलने वाले थे। होली के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं मुफ्त सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में, महिलाएं बीजेपी और उनके झूठे वादों के खिलाफ खाली सिलेंडरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।"

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी घोषणापत्र में, बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को ₹2,500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया था। पार्टी ने कम आय वाले परिवारों को ₹500 में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करके समर्थन करने का भी वादा किया था। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने होली और दिवाली के अवसरों पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया था।

8 मार्च को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए काम करेंगी।

"नरेंद्र मोदी की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। हम महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हम वह सब कुछ देंगे जो हमने वादा किया है। हम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमने दिल्ली में पइंट शौचालय बनाए हैं," सीएम गुप्ता ने कहा।

आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने दिल्ली में बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए उस पर चुनावी वादों को पूरा करने से बचने के लिए "दोषारोपण का खेल" खेलने का आरोप लगाया है।

एएनआई से बात करते हुए, राय ने कहा, "नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है, जिसके बाद इसे विश्लेषण के लिए पीएसी को भेजा जाता है। बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करना चाहती; वे सरकार बनाने के बाद भी सिर्फ दोषारोपण का खेल खेलना चाहते हैं। वे एक साथ सभी रिपोर्ट पेश कर सकते थे, लेकिन वे इसे एक-एक करके कर रहे हैं। वे इस दोषारोपण के खेल को खेलकर अपने वादों पर काम करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।" (एएनआई)