Immigration Bill 2025: लोकसभा में पेश हुआ नया विधेयक, वीजा और विदेशी कानूनों में होगा बदलाव

Immigration Bill 2025: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक २०२५ पेश किया। विधेयक का उद्देश्य भारत के आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण और समेकन करना है।

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक २०२५ पेश किया। विधेयक का उद्देश्य भारत के आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण और समेकन करना है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधेयक पेश किया। 

लोकसभा में बोलते हुए, केंद्रीय MoS नित्यानंद राय ने कहा, "अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता तय की जाए, केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान की जाएं और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित किया जाए, जिसमें वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता शामिल है और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों से निपटने के लिए एक विधेयक स्थापित करने की अनुमति दी जाए।" 

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया कि यह भारत के संविधान के तहत "कई मौलिक अधिकारों" का उल्लंघन करता है। 

उन्होंने कहा, "लोकसभा के कामकाज के नियमों के 72(2) के तहत, मैं आव्रजन और विदेशी विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। लोकसभा की प्रक्रिया और कामकाज के नियमों का नियम 72(1) दो स्थितियों पर विचार करता है। एक है एक विधेयक का विरोध सरलता से और दूसरा विधायी अक्षमता के आधार पर एक विधेयक का विरोध। यह कई मामलों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है... यह भारत के संविधान के तहत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।" 

टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी आव्रजन और विदेशी विधेयक २०२५ का विरोध किया। उन्होंने कहा, "मैं आव्रजन और विदेशी विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। देश में पहले से ही विदेशियों के प्रवेश और निकास के लिए 4 विधेयक हैं..." 

यह विधेयक केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियां देता है, जिसमें वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए शामिल है। संसद का बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। (एएनआई)