मेधा पाटकर ने कोर्ट को दे डाली चुनौती, इस मामले पर निकाला अपना गुस्सा

नई दिल्ली(एएनआई): सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने एलजी वी के सक्सेना के खिलाफ मानहानि के मामले में नंदिता नार्रेन को गवाह के तौर पर पेश करने की अनुमति नहीं देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस शालिंदर कौर ने याचिका पर प्रतिवादी वी के सक्सेना (वर्तमान एलजी दिल्ली) को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। मामले को 20 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई है। यह मामला कल ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

मेधा पाटकर ने अतिरिक्त गवाह की जांच करने की अनुमति से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 18 मार्च को, साकेत जिला अदालत ने एलजी वी के सक्सेना के खिलाफ मानहानि के मामले में नंदिता नार्रेन को अतिरिक्त गवाह के रूप में जांच करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, "उचित औचित्य के बिना ऐसे आवेदनों की अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।"
"यदि पार्टियों को मनमाने ढंग से और इतनी देर से नए व्यवसायों को पेश करने की अनुमति दी जाती है, तो ट्रेल कोर्ट कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मुकदमेबाज लगातार नए गवाहों को ला सकते हैं जब भी यह उन्हें सूट करता है, जिससे कार्यवाही अनिश्चित काल तक लंबी हो जाएगी," अदालत ने 18 मार्च को पारित आदेश में कहा था।

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अदालत ने आगे कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया को ऐसी रणनीति का बंधक नहीं बनाया जा सकता है, खासकर ऐसे मामले में जो पहले से ही दो दशकों से लंबित है। एलजी सक्सेना के वकील ने याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि याचिका का उद्देश्य मुकदमे में देरी करना है। यह मामला 2000 से लंबित है।
पाटकर ने साल 2000 में तत्कालीन वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मेधा पाटकर ने अधिवक्ता श्रीदेवी पन्निकर के माध्यम से एक आवेदन दायर किया था और वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि के अपने आरोपों के समर्थन में एक और गवाह, अर्थात् नंदिता नार्रेन की जांच करने की मांग की थी।
यह कहा गया कि नंदिता नार्रेन वर्तमान मामले में प्रासंगिक गवाह हैं। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता मेधा पाटकर ने अब तक तीन गवाहों की जांच की है और 29 नवंबर, 2024 को अदालत ने उन्हें यह जांचने के लिए समय दिया था कि क्या किसी अन्य गवाह की जांच करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, एलजी सक्सेना के वकील अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने एक जवाब दायर किया और याचिका का विरोध किया। यह विवादित था कि आवेदन मुकदमे में और देरी करने के लिए एक देर से चरण में है जो पिछले 24 वर्षों से लंबित है।

सक्सेना के वकील ने यह भी तर्क दिया था कि यह मामला दिसंबर 2000 से लंबित है, मेधा पाटकर ने अब तक नादिता नार्रेन के नाम का उल्लेख मामले में किसी भी प्रासंगिकता के गवाह के रूप में नहीं किया है। यह आगे तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता को साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर पहले ही दिया जा चुका है। अब अनुचित और अन्यायपूर्ण देरी करने के लिए यह आवेदन दायर किया गया है। याचिका का विरोध करते हुए, अदालत द्वारा कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता को नया गवाह पेश करने और लगभग 25 वर्षों के बाद भी मुकदमे को और लंबा करने और कार्यवाही को कभी खत्म नहीं करने की अनुमति दी जाती है तो गंभीर पूर्वाग्रह होगा।
अदालत ने पिछले साल वी के सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में पाटकर को दोषी ठहराया था। उनकी सजा और सजा के खिलाफ उनकी अपील अदालत के समक्ष लंबित है। (एएनआई)