बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, CAA की समय सीमा बढ़ाने की मांग

बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 की समय सीमा बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

नई दिल्ली (ANI): बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदनों पर विचार करने की समय सीमा बढ़ाने की भी प्रार्थना की गई है, ताकि हालिया हिंसा के बाद भारत आए हिंदुओं को भी इसमें शामिल किया जा सके।

यह याचिका लुधियाना के व्यवसायी और समाजसेवी, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति, लुधियाना के अध्यक्ष और इस्कॉन संचालन समिति के उपाध्यक्ष राजेश धंदा द्वारा दायर की गई है। यह याचिका 24 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष विचार के लिए सूचीबद्ध है। याचिका में भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि न्याय के हित में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों, उत्पीड़न और अन्य अपराधों को रोकने के लिए तत्काल राजनयिक या अंतरराष्ट्रीय कानूनों में मान्यता प्राप्त अन्य कदम उठाए जाएं।

इसमें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को धार्मिक और राज्य प्रायोजित उत्पीड़न का सामना कर रहे प्रभावित हिंदू अल्पसंख्यकों को सहायता और सहायता प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि आधुनिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कई संप्रभु राष्ट्रों ने अन्य संप्रभु राष्ट्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय उपाय करने में विफल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों (हिंदुओं, सिखों, जैनियों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों) की स्थिति राज्य प्रायोजित धार्मिक हमलों के कारण पलायन के कगार पर है। वहां रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए बांग्लादेश के वर्तमान प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पतन के बाद धार्मिक समूहों के हालिया विद्रोह के परिणामस्वरूप सामूहिक हत्याएं, अपहरण, संपत्तियों की जबरन छीनाझपटी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्य आपराधिक कृत्य हुए हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 उनके नामों को शामिल करने या अधिनियम का लाभ लेने के लिए पात्र होने की समय सीमा 31.12.2014 तय करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुई सामूहिक हत्याओं और उत्पीड़न के कारण नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत विचार के लिए समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और मदद की आवश्यकता है, याचिका में कहा गया है। (ANI)