मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा को भेजा...सफल नहीं हुए, केजरीवाल पर सिरसा ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली (ANI): दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को पेश की गई CAG रिपोर्ट के बारे में बात की और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलों पर अपनी राय दी। 
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह उसी स्थिति में हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा को भेजा, लेकिन कोई विधायक तैयार नहीं हुआ। उन्होंने संजीव अरोड़ा को विधानसभा में सीट हासिल करने के लिए उपचुनाव लड़ने के लिए और केजरीवाल को राज्यसभा में सीट हासिल करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि संजीव अरोड़ा और केजरीवाल दोनों हार जाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोग उन्हें नहीं चुनेंगे और उन्हें राज्यसभा में सीट पाने से रोकेंगे।"

ANI से बात करते हुए, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए आई CAG रिपोर्ट के बारे में बात की और कहा, "शराब घोटाले पर CAG रिपोर्ट अभी सामने आई है, और आज इस पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार-बार कहा जा रहा था कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। CAG ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कैसे घोटाले किए गए... ये सारी बातें अब सामने आएंगी, और सच्चाई सामने आएगी..."

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उन्होंने बताया कि CAG रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि घोटाला कैसे अंजाम दिया गया, जो पिछले दावों का खंडन करता है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। 

"आज की चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार कहा गया है कि घोटाला अचानक नहीं हुआ। CAG रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब व्यवस्था कैसे काम करती थी और लाइसेंस कैसे दिए जाते थे। इसे छिपाने की कोशिशों के बावजूद, कई लोग थोक काम में शामिल थे या उनकी उपस्थिति कम थी। अरविंद केजरीवाल का अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास और पार्टी में मजबूत नेताओं की कमी इस मुद्दे के प्रमुख बिंदु हैं," सिरसा ने कहा। 

मंगलवार को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश की। सत्र से पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा विधायकों की एक बैठक हुई, जिसमें रिपोर्ट और सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा हुई। 

'दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा' 2017-18 से 2020-21 तक चार साल की अवधि को कवर करती है और दिल्ली में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और विदेशी शराब के विनियमन और आपूर्ति की जांच करती है। यह रिपोर्ट पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर लंबित 14 CAG रिपोर्टों में से एक है। (ANI)