हरियाणा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे CM सैनी, जनता दरबार पर फोकस

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से सीधा संवाद करने के लिए घर पर जनता दरबार लगा रहे हैं। इस पहल के ज़रिये वह जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और सरकार के साथ उनकी दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। वह लोगों से सीधे संपर्क करने और समस्याएं सुनने पर फोकस कर रहे हैं। घर पर ही जनता दरबार लगाकर वह सरकार और जनता के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले सीएम सैनी ने जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने जन समस्याओं पर फोकस करते हुए खुद का अलग कर लिया है। वह जनता दरबार में न सिर्फ शिकायतें सुनते हैं बल्कि उनके सुझाव भी शेयर करते हैं।  

जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश
हरियाणा के सीएम सैनी ने चुनाव से पहले जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश शुरू की है। घर पर जनता दरबार लगाकर वह लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसक कदम से जनता अपने सीएम से डायरेक्ट जुड़ सकती है। इस कदम से जनता के बीच उनका विश्वास बढ़ता है। जनता की जरूरतों को पूरी करने और उन्हें हल करने पर प्राथमिकता देने को लेकर कार्य किया जा रहा है। 

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प्रचार का नया एंगल लाए सीएम सैनी
मुख्यमंत्री सैनी इस बार पुराने घिसे पिटे प्रचार के तरीकों से कुछ अलग कर रहे हैं। उन्होंने अपने अधिकारिक आवास को सीधे सार्वजनिक जुड़ाव के लिए एक मंच में बदल दिया है जहां पर नागरिक अपनी चिंताओं को सरकार के सामने रख सकते हैं। सैनी जनता से संपर्क करने के लिए अक्सर स्थानीय चुनाव की दुकानों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। सरकार के फैसलों पर उनसे प्रतिक्रिया भी लेते हैं। 

सीएम नायब सिंह सैनी के काल में प्रशासन ने पंचायती राज व्यवस्था मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें अंतर-जिला परिषद की स्थापना और ई-टेंडरिंग सीमा को ₹21 लाख तक बढ़ाना है जो स्थानीय नेताओं को विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से शुरू करने की अनुमति देता है।  

ओबीसी वर्ग के आगे बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री सैनी ने नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। इसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर, स्थानीय लोगों को 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित करना, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, फसलों के लिए एमएसपी तय करना आदि शामिल करना। सीएम सैनी ने ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। प्रशासन ने क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है जिससे सरकारी सेवाओं में ओबीसी वर्ग को अधिक अवसर मिलें। 

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