भारत के इस राज्य में अब खुलेआम होगी 'नशे की खेती', सरकार ने दिया ग्रीन सिग्नल

दवा बनाने और औद्योगिक उपयोग के लिए गांजा की खेती को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की गई है। दुरुपयोग को सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने गांजा की खेती को कानूनी मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव विधानसभा समिति द्वारा पहले दी गई रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया है। दवा बनाने और अन्य औद्योगिक जरूरतों के लिए गांजा की खेती की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि गांजा की खेती राज्य के लिए एक अच्छा आर्थिक स्रोत बन सकती है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली समिति ने गांजा की खेती की संभावनाओं और लाभ के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने ही सदन में पहली बार इस विषय को उठाया था। उनके सुझाव को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का पूरा समर्थन मिला। इसके बाद इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। जगत सिंह नेगी को ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

समिति के सदस्यों ने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गांजा की खेती कैसे लाभदायक तरीके से दवा बनाने और औद्योगिक जरूरतों के लिए की जा सकती है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में सफल रहे मॉडलों का भी अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनता की राय गांजा की खेती को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में थी।

गांजा की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जंगली जानवरों का खतरा कम होता है और यह पौधा बीमारियों से मुक्त होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती के लिए ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं होती है। हालांकि, रिपोर्ट में गांजा के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए, खेती करने के इच्छुक लोगों के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और दुरुपयोग की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए।