Karnataka Budget 2025: गारंटी योजनाओं के लिए ₹51,034 करोड़ का बड़ा ऐलान, जानें बजट की खास बातें

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य बजट पेश किया, जिसमें चालू वित्त वर्ष में विभिन्न गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 51,034 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए, जीडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के मानदंड और पिछले दो बजटों में 25 प्रतिशत के ऋण-से-जीडीपी अनुपात का पालन करते हुए इन गारंटी का प्रबंधन किया है।

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पिछले वर्ष में -4.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर का सामना करने वाले कृषि क्षेत्र ने 2024-25 में 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वापसी की है, जो 3.8 प्रतिशत की राष्ट्रीय कृषि विकास दर से आगे निकल गया है। 

इस सुधार का श्रेय खरीफ बुवाई को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों, अनुकूल मानसून की स्थिति और बेहतर जलाशय स्तर को दिया गया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए अपना आवंटन पिछले वर्ष के 44,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 51,339 करोड़ रुपये कर दिया है।

कर्नाटक में संतुलित बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 8,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम (सीएमआईडीपी) शुरू किया है। यह पहल सभी विधानसभा क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सड़क नेटवर्क और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, स्टांप और पंजीकरण, परिवहन और खान और भूविज्ञान सहित प्रमुख राजस्व-उत्पादक विभागों में समूह-बी और समूह-सी पदों के लिए एक नई परामर्श-आधारित स्थानांतरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

पारदर्शिता और दक्षता को और बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन उपायों को लागू किया जाएगा। बिचौलियों को हटाकर, लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सीधा हस्तांतरण किया जा चुका है। 
सरकार की गारंटी योजनाओं के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 233 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।

कर्नाटक भारत की जीडीपी में 8.4 प्रतिशत का योगदान करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.4 प्रतिशत की राष्ट्रीय विकास दर को पार करते हुए 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कर्नाटक ने एक नई औद्योगिक नीति (2025-30) पेश की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 12 प्रतिशत औद्योगिक विकास और 20 लाख नौकरियां पैदा करना है। 

चालू वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जिसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी के लिए 13,692 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सेवा क्षेत्र कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का 66 प्रतिशत है। 

इस क्षेत्र ने 7.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक, 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यटन में नीतियों से 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है, जिसमें सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए 13,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता है।

कर्नाटक ने केंद्र सरकार के साथ एक निष्पक्ष राजस्व-साझाकरण तंत्र की वकालत की है, जिसमें राज्यों के लिए विभाज्य पूल का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रस्तावित है। राज्य ने सकल कर राजस्व के 5 प्रतिशत पर उपकर और अधिभार को सीमित करने का भी आह्वान किया है, जिसमें अतिरिक्त धनराशि विभाज्य पूल का हिस्सा है।

इन चुनौतियों के बावजूद, कर्नाटक ने मजबूत राजस्व संग्रह वृद्धि बनाए रखी है। 2024-25 में राज्य के राजस्व में साल-दर-साल 10.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, गैर-कर राजस्व 14,500 करोड़ रुपये पर अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गैर-कर राजस्व को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने एक संसाधन जुटाना समिति का गठन किया है, जिसने अपनी अंतरिम सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। (एएनआई)